बिहार: नीतीश सरकार 'आउट सोर्सिंग' से दी जाने वाली सेवाओं में देगी आरक्षण

पटना:

बिहार कैबिनेट की बुधवार को हुई बैठक में 'आउट सोर्सिंग' के तहत प्राप्त या प्रदान की जाने वाली सेवाओं में आरक्षण के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।

यानि अब संविदा औक ठेका पर जितनी भी नियुक्तियां होंगी सभी में आरक्षण लागू होगा। अब तक इन नियुक्तियों में आरक्षण लागू नहीं होता था।

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की हुई बैठक में कुल 10 प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की गई।

बैठक के बाद मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के प्रधान सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा ने बताया कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के तहत पश्चिम चंपारण और जमुई जिले में एकलव्य मॉडल के अन्तर्गत स्वीकृत दो आवासीय विद्यालय एवं छात्रावास भवनों का निर्माण कराने की भी बैठक में प्रशासनिक स्वीकृति को मंजूरी दी है।

उन्होंने बताया कि मंत्रिमंडल की बैठक में गुरु गोविंद सिंह के 350 वें प्रकाश पर्व के समापन समारोह के लिए पटना में दो स्थान कंगनघाट और बाइपास के निकट अस्थायी टेंट सिटी निर्माण के लिए 52 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।

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इस राशि में से चार करोड़ रुपये वैसे किसानों को फसल क्षतिपूर्ति के रूप में दिए जाएंगे, जिनकी जमीन पर टेंट सिटी का निर्माण होगा।

मेहरोत्रा ने बताया कि मंत्रिमंडल की बैठक में 8000 नवनियुक्त महिला सिपाहियों (कांस्टेबलों) के प्रशिक्षण के लिए डेहरी-अन-सोन, बोधगया, डुमरांव, कटिहार, सिमुलतला, बीरपुर, दरभंगा और जमालपुर बिहार सैन्य बल (बीएमपी) में प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने के लिए 150.64 करोड़ रुपये देने के प्रस्ताव की भी स्वीकृति प्रदान की गई है। प्रत्येक बीएमपी में 1000 महिला सिपाहियों को प्रशिक्षण दिया जा सकेगा।

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