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प्रधानमंत्री मोदी को देश में बढ़ती महंगाई की शायद जानकारी नहीं- राहुल गांधी

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बढ़ती महंगाई को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आड़े हाथ लिया.

Updated on: 12 Dec 2019, 05:22 PM

साहेबगंज:

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बढ़ती महंगाई को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि आज देश के सभी लोगों को बढ़ती महंगाई के बारे में पता है, लेकिन शायद प्रधानमंत्री नरेद्र मोदी को इसकी जानकारी नहीं है, क्योंकि वह 'दूसरी दुनिया' में रहते हैं. राहुल गांधी ने साहेबगंज के राजमहल में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि आज देश में मंहगाई बढ़ी हुई है, परंतु प्रधानमंत्री को शायद इसकी जानकारी नहीं है. उन्होंने सवाल किया कि आखिर यह महंगाई क्यों बढ़ रही है. इस महंगाई से किसान दुखी हैं, मजदूर दुखी हैं, छोटा व्यापारी दुखी है, बेरोजगार युवा दुखी हैं, पर हिंदुस्तान के सबसे बड़े उद्योगपति अडानी खुश हैं.

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राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पर गिरती अर्थव्यवस्था को लेकर भी निशाना साधा. उन्हेंने कहा कि 15 मिनट में देश की अर्थव्यस्था फिर से खड़ी की जा सकती है, परंतु इसके लिए प्रधानमंत्री को 10-15 उद्योगपतियों को छोड़कर गरीबों, बेरोजगारों, किसानों को पैसे देने होंगे. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने नोटबंदी, गब्बर सिंह टैक्स (जीएसटी) लगाकर गरीबों के पॉकेट से पैसा निकालकर 10-15 उद्योगपतियों की जेबों में डाल दिया. आज आम आदमी के पास पैसा नहीं है, जिस कारण उनकी क्रय शक्ति कम हो गई और कारखाने बंद होने लगे और लोग बेरोजगार होते चले गए.

कांग्रेस नेता ने कहा कि आज हिंदुस्तान में 45 साल की सबसे ज्यादा बेरोजगारी है. ये है नरेंद्र मोदी का काम. उन्होंने कहा कि अगर ये सरकार उद्योगपतियों को पैसा देने की बजाय किसानों, मजदूरों को पैसा दे, तो अर्थव्यवस्था फिर मजबूत हो जाएगी और बेरोजगारी खत्म होगी. राहुल ने कहा कि मीडिया किसानों, मजदूरों, बेरोजगार युवाओं का नहीं है, ये मोदी के मालिकों यानी 10-15 उद्योगपतियों का है, इसलिए मेरा चेहरा मीडिया में नहीं दिखता. मेरा चेहरा देखना है तो किसान के घर जाओ, बेरोजगार युवा के पास जाओ...वहां दिखेगा. 

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उन्होंने कहा कि यदि झारखंड में कांग्रेस गठबंधन सत्ता में आती है तो सबसे पहले किसानों के दो लाख रुपये तक के ऋण माफ करेगी. गांधी ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार ने छत्तीसगढ़ में किसानों को धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,500 रुपया देने से मना कर दिया, लेकिन उनकी सरकार ने ऐसा कर दिखाया. जबकि झारखंड में अभी भी किसानों को 1,300 रुपये प्रति क्विंटल ही धान का मूल्य मिल रहा है.