आस्ट्रेलिया में मिली 'इच्छामृत्यु' को मंजूरी, भारत में भी जारी है बहस

नई दिल्ली:

आस्ट्रेलिया के राज्य विक्टोरिया की संसद ने बुधवार को 'इच्छामृत्यु' का कानून पारित कर दिया है। इसके साथ ही आस्ट्रेलिया में इच्छामृत्यु की अनुमति देने वाला विक्टोरिया पहला राज्य बन गया है।

यह कानून 2019 में प्रभावी होगा। समाचार एजेंसी सिन्हुआ के मुताबिक, 100 घंटे से ज्यादा समय तक चली गरमागर्म बहस के बाद यह विधेयक पारित हुआ है। शाही मंजूरी मिलने के बाद यह कानून बन जाएगा।

साल 2019 के मध्य में शुरू हो रहे नए कानून के तहत गंभीर बीमारी वाले मरीज अपने जीवन को खत्म करने के लिए घातक दवा का अनुरोध कर सकेंगे।

साल 2016 में पिता की मृत्यु के बाद इच्छामृत्यु कानून का समर्थन करने वाले राजनेता डेनिएल एंड्रज ने इस काननू पर काम करने वाले अपने सहकर्मियों, विशेष रूप से स्वास्थ्य मंत्री जिल हेनेसी का आभार जताया है।

उन्होंने मेलबर्न में संवाददाताओं को बताया, "आस्ट्रेलिया में गंभीर बीमारी से जूझ रहे लोगों के लिए, जो जीवन के अंतिम समय में करुणा और गरिमा पाने के हकदार हैं, उनके लिए स्वैच्छिक मृत्यु से संबंधित कानून को पारित करने वाला विक्टोरिया पहला राज्य है।"

इस योजना का उपयोग करने के लिए सक्षम मरीजों के लिए एक समय सीमा होगी। मरीजों को कम से कम 12 महीने विक्टोरिया में रहना होगा। मानसिक रोगियों को जीवन समाप्त करने की अनुमति दिए जाने से पहले मनोचिकित्सक से जांच करवानी होगी।

हेनेसी ने बुधवार को एक मीडिया रिलीज में कहा, "ढाई साल की कड़ी मेहनत के बाद, विधेयक आखिरकार विक्टोरियाई लोगों को जीवन के अंत में अधिक सहारा, करुणा और नियंत्रण देगा।"

चिकित्सा मदद के जरिए आत्महत्या के प्रत्येक अनुरोध की समीक्षा के लिए एक विशेष बोर्ड भी गठित किया जाएगा। बता दें कि इच्छामृत्यु पर भारत में भी बहस जारी है और इस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट में मामला विचाराधीन है। 

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