संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने यमन के प्रतिबंधों को और 1 साल बढ़ाया
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने यमन की मौजूदा स्थिति को अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा के लिए खतरा बताते हुए इससे जुड़े प्रतिबंधों को और 1 साल के लिए बढ़ा दिया है।
नई दिल्ली:
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने यमन की मौजूदा स्थिति को अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा के लिए खतरा बताते हुए इससे जुड़े प्रतिबंधों को नए सिरे से लागू करने वाले प्रस्ताव को पास कर दिया है। यह नए प्रतिबंध 26 फरवरी 2018 तक लागू रहेंगे।
इससे पहले संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने यमन पर साल 2014 में 2140 के प्रस्ताव संख्या पर कार्रवाई करते हुए यह प्रतिबंध लगाया था। इसी प्रतिबंध पर गुरुवार को सर्वसम्मति से एक साल के लिए और बढ़ा दिया गया।
इस प्रस्ताव के तहत यमन में शांति प्रक्रिया में बाधक व्यक्तियों और संगठनों पर यात्रा करने से जुड़ी रोक जारी रहेगी और उनकी संपति को ज़ब्त किया जाना भी जारी रहेगा। परिषद ने यमन में चल रही राजनीतिक, आर्थिक, मानवीय चुनौतियों का संकटपूर्ण हालात और हथियारों के दुरुपयोग पर चिंता जाहिर की है।
साल 2014 के अंत में हौती विद्रोहियों द्वारा संयुक्त राष्ट्र समर्थित सरकार को हटाने के बाद से ही यमन में संघर्ष छिड़ा हुआ है।
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