आतंक पर भारी पड़ा साथ, ट्रंप ने लगाई पाकिस्तान की 1 अरब डॉलर की सुरक्षा मदद पर रोक

नई दिल्ली:

अमेरिका ने पाकिस्तान को दी जाने वाली 1 अरब डॉलर से ज्यादा की सुरक्षा सहायताओं  पर रोक लगाने का फैसला लिया है। यह इसलिए क्योंकि पाकिस्तान आतंकवाद से लड़ाई में अमेरिका का साथ नहीं दे रहा है। यह जानकारी अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने दी है। 

विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता हीथर नोर्ट ने कहा कि पाकिस्तान को हमारी ओर से आगे भी फंड जारी किए जाएंगे अगर वह आतंकवाद के खिलाफ कड़े कदम उठाएगा। 

नोर्ट ने कहा, 'जब तक कि पाकिस्तानी सरकार अफगान तालिबान, हक्कानी नेटवर्क जैसे आतंकी संगठनों के खिलाफ कड़े कदम नहीं उठाएगी, तबतक हम सभी तरह की सुरक्षा मदद बंद रखेंगे।'

नोर्ट ने कहा कि वह यह मानते हैं कि तालिबान, हक्कानी नेटवर्क जैसे आतंकी संगठन अमेरिकी सैनिकों को निशाना बना रहे हैं।

"Until the Pak Govt takes decisive action against groups including the Afghan Taliban and the Haqqani network, we consider them to be destabilizing the region and also targeting U.S. personnel, US will suspend that kind of security assistance to Pakistan" says Heather Nauert pic.twitter.com/3wMKmXMAwL

— ANI (@ANI) January 5, 2018

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सुरक्षा मदद को विदेश मंत्रालय रोक लगाएगा जिससे वह फंड पाकिस्तान को नहीं दिया जाएगा। लेकिन, यह राशि कहीं खर्च नहीं की जाएगी, ताकि आने वाले सालों में इसका पूर्वमूल्यांकन किया जा सके।

गौरतलब है कि ट्रंप ने 2018 के पहले दिन अपने पहले ट्वीट में पाकिस्तान पर धोखे और विश्वासघात का आरोप लगाया और इस्लामाबाद को दी जाने वाली सभी मदद रोक दी। ट्रंप ने कहा था कि जिन आतंकियों को हम अफगानिस्तान में ढूंढ रहे हैं, उन्हें पाकिस्तान ने अपने यहां सुरक्षित आश्रय दे रखा है।

ट्रंप ने कहा था कि पिछले 15 सालों के दौरान अमेरिका ने पाकिस्तान को 33 अरब डॉलर की मदद दी और बदले में उसे आतंक की लड़ाई के नाम पर केवल 'झूठ' ही मिला।

ट्रंप की फटकार के तुरंत बाद अमेरिका ने पाक को विदेशी सैन्य सहयोग के मद में 25.5 करोड़ डॉलर की मदद को बंद करने का ऐलान किया था। 

ट्रंप के ट्वीट के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कैबिनेट और राष्ट्रीय सुरक्षा समिति की आपात बैठक बुलाई गई थी।

बैठक में प्रधानमंत्री शाहिद खकान अब्बासी ट्रंप प्रशासन के पाकिस्तान को दी जाने वाली सैन्य सहायता पर रोक और तल्ख टिप्पणी का जवाब देने पर चर्चा की थी। इतना ही नहीं इस बैठक में सहायता राशि न मिलने की स्थिति में दूसरे विकल्पों पर भी चर्चा की गई थी।

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