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अंतरराष्ट्रीय दबावों से थर्राया पाकिस्तान, आतंकी हाफिज सईद के मदरसों और स्वास्थ्य शिविरों पर की कार्रवाई

  |  Updated On : February 14, 2018 06:10 PM
हाफिज सईद (फाइल फोटो-IANS)

हाफिज सईद (फाइल फोटो-IANS)

नई दिल्ली:  

आतंकियों के पनाहगार पाकिस्तान ने अंतरराष्ट्रीय दबावों को देखते हुए मुंबई आतंकी हमले के मास्टरमाइंड और जमात उद दावा (जेयूडी) सरगना हाफिज सईद के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, पाकिस्तान ने हाफिज के मदरसों और स्वास्थ्य शिविरों को खत्म करना शुरू कर दिया है।

पाकिस्तान के पंजाब की सरकार के आदेश के बाद रावलपिंडी जिला प्रशासन ने हाफिज सईद के जेयूडी और फलाह ए इंसानियत फाउंडेशन (एफआईएफ) के 4 मदरसे और 4 हेल्थ डिस्पेंसरी को कब्जे में ले लिया।

पाकिस्तानी अखबार डॉन कि रिपोर्ट के मुताबिक, चारों मदरसे को धार्मिक संपत्तियों को नियंत्रित करने वाले विभाग औकाफ को सौंप दिया गया है।

जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, 'प्रांत की सरकार ने रावलपिंडी में चार मदरसों की एक सूची प्रशासन को सौंपी है। प्रशासन की टीम इन मदरसों में गईं, लेकिन जेयूडी ने इन मदरसों के साथ कोई संबंध होने से इनकार किया है।'

उन्होंने कहा कि सरकार ने जिला प्रशासन को आदेश दिया है कि वह मदरसे में पढ़ने वाले छात्रों और शिक्षकों का ब्योरा दे।

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उन्होंने बताया कि सरकार ने ब्योरों की जांच के लिए जिला प्रशासन, पुलिस और औकाफ विभाग की एक संयुक्त दल गठित की है।

उन्होंने बताया कि अटक, चकवाल और झेलम जिलों में भी इस तरह का अभियान जलाया जाएगा।

हालांकि पर्यवेक्षकों का मानना है जेयूडी के कार्यालयों को नियंत्रण में लेना सरकार के लिए आसान नहीं है।

पाकिस्तान ने हाल ही में आतंकी संगठनों के खिलाफ कई तरह की कार्रवाई की है।

ध्यान रहे की पेरिस में 18 से 23 फरवरी तक फाइनैंशल ऐक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) की बैठक होने वाली है।

इस बैठक में पाकिस्तान के प्रति सख्त अमेरिका और भारत की कोशिश होगी की पाकिस्तान को अंतरराष्ट्रीय मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद को फंडिंग देने वाले देशों की सूची में शामिल किया जाए।

एफएटीएफ की इस सूची में पाकिस्तान को पिछली बार फरवरी 2012 में डाला गया था और वह तीन साल तक इस सूची में रहा था।

मंगलवार को पाकिस्तान ने प्रतिबंधित आतंकी समूहों को वित्तीय मदद रोकने के लिए नए नियमों को मंजूरी दी थी।

पिछले सप्ताह पाक ने आतंकवाद निरोधक कानूनों में राष्ट्रपति के एक अध्यादेश के जरिए बदलाव किया था।

पिछले महीने संयुक्त राष्ट्र की टीम ने पाकिस्तान का दौरा किया था। इस दौरान टीम ने आतंकी संगठनों पर लगे प्रतिबंध के खिलाफ की जाने वाली कार्रवाई का जायजा लिया था।

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