पनामा पेपर लीक मामला: पीएम नवाज़ शरीफ की बेटी ने सौंपे फर्ज़ी दस्तावेज़, गिर सकती है सरकार

नई दिल्ली:

पानामा गेट मामले में शरीफ़ परिवार की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही। केस की जांच के लिए गठित जेआईटी (ज्वांइट इनवेस्टीगेशन टीम) ने प्रधानमंत्री की बेटी मरियम नवाज़ द्वारा सौंपे गए काग़जात को जाली बताया है।

जेआईटी ने मरियम नवाज़ की ओर से जमा किए गए फर्जी दस्तावेजों को फॉन्ट के आधार पर पकड़ा है। दरअसल मरियम नवाज़ ने जांच टीम को जो दस्तावेज सौंपे हैं उसमें माइक्रोसॉफ्ट के Calibri फॉन्ट का इस्तेमाल किया गया है।

मरियम नवाज़ के दस्तावेज़ क़ायदे से 2006 के हैं (क्योंकि ये डील उसी वक़्त हुई थी), जबकि जो काग़जात सौंपी है उसमें कैलिबरी फॉन्ट का प्रयोग हुआ है।

बता दें कि कैलिबरी फॉन्ट 31 जनवरी, 2007 तक कमर्शल यूज के लिए उपलब्ध नहीं था। जेआईटी ने लंदन की रैडली फॉरंसिक डॉक्युमेंट लैबोरेट्री के रॉबर्ट डब्ल्यू रैडली की राय का हवाला देते हुए दस्तावेजों में इस्तेमाल फॉन्ट पर सवाल उठाए हैं।

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एक्सप्रेस ट्रिब्यून के अनुसार, जेआईटी ने अपनी रिपोर्ट के पेज संख्या 55 पर बताया कि मरियम के दस्तावेजों में 'कैलिबरी' फॉन्ट का इस्तेमाल किया गया। यह फॉन्ट 31 जनवरी, 2007 के पहले तक आम लोगों के लिए उपलब्ध नहीं था जबकि दस्तावेज 2006 के थे। इसके उजागर होने के बाद वह ट्विटर पर लोगों के निशाने पर आ गईं। कई लोगों ने इसे फॉन्टगेट करार दिया।

छह सदस्यीय जेआईटी ने शरीफ परिवार की विदेश में संपत्ति और मनी लांड्रिंग से जुड़े मामलों की जांच कर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में अपनी रिपोर्ट दाखिल की। जेआईटी ने 43 वर्षीय मरियम और उनके पति कैप्टन मुहम्मद सफदर से भी एस बारे में पूछताछ की थी।

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इतना ही नहीं प्रधानमंत्री शरीफ़, उनके दोनों बेटों हुसैन व हसन और उनके भाई व पंजाब प्रांत के मुख्यमंत्री शाहबाज शरीफ़ को भी पूछताछ का सामना करना पड़ा।

डॉन न्यूज के अनुसार, जेआईटी ने कहा कि मरियम, उनके भाइयों हुसैन व हसन के साथ ही उनके पति सफदर ने सुप्रीम कोर्ट को गुमराह करने के लिए फर्जी दस्तावेज सौंपे। जांच में नवाज़ शरीफ़ परिवार के पास अकूत संपत्ति होने का भी पता चला। इस बीच मरियम ने ट्वीट कर जेआईटी के आरोपों से इन्कार किया है।

जेआइटी की रिपोर्ट के अनुसार, मरियम ने 2009 से 2016 के दौरान 7.35 करोड़ से लेकर 83.73 करोड़ रुपये के उपहार प्राप्त किए। बीती सदी के अंतिम दशकों में उनकी संपत्ति में भारी वृद्धि हुई। उनकी आय का कोई स्रोत भी घोषित नहीं किया गया।

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