दार्जीलिंग में सामान्य हुआ जनजीवन, ममता बोली- बम दिखाकर नहीं हो सकता समझौता
पुलिस के मुताबिक, जीजेएम प्रमुख बिमल गुरुं ग सहित कई कार्यकर्ताओं पर आपराधिक षड्यंत्र रचने और आगजनी का मामला दर्ज किया गया है।
नई दिल्ली:
उत्तरी पश्चिम बंगाल में सामान्य जनजीवन बहाल हो गया है, इस बीच दार्जिलिग, कालिमपोंग और कुर्सियोंग में सेना की गश्त जारी है।
बता दें कि गुरुवार से ही अलग गोरखालैंड की मांग करते हुए गोरखा जनमुक्ति मोर्चा (जीजेएम) सड़कों पर विरोध प्रदर्शन कर रही थी। जिसके बाद पश्चिम बंगाल के तीन पहाड़ी इलाकों में सेना की 6 टीमों को तैनात किया गया।
पुलिस के मुताबिक, जीजेएम प्रमुख बिमल गुरुं ग सहित कई कार्यकर्ताओं पर आपराधिक षड्यंत्र रचने और आगजनी का मामला दर्ज किया गया है। इसके साथ ही अगले 24 घंटे के लिए दार्जीलिंग से बस सेवा को मुफ्त कर दिया है।
उन्होंने कहा कि हमने बहुत समझौता कर लिया। अब मैं ख़ुद ही हालात की निगरानी करूंगी। बम दिखाकर हर बार अपनी बात नहीं मनवाई जा सकती है।
But compromise can’t happen when threatened with bombs: West Bengal CM Mamata Banerjee in Siliguri
— ANI (@ANI_news) June 10, 2017
हालांकि सीएम ममता बनर्जी की परेशानी यहीं खत्म नहीं हुई है। सोमवार से उत्तरी बंगाल क्षेत्र में चाय उद्योग से जुड़े श्रमिक संगठन न्यूनतम वेतन लागू करने, आवासीय उद्देश्यों के लिए उन्हें जमीन का वितरण करने सहित अन्य मांगों को लेकर दो दिन की हड़ताल करने जा रहे हैं।
We are continuing with the free bus services from Darjeeling for another 24 hours: West Bengal CM Mamata Banerjee pic.twitter.com/1jgxnn5JO6
— ANI (@ANI_news) June 10, 2017
24 मजदूर संघों के इस मंच ने 13 जून से पश्चिम बंगाल के चाय बागानों के क्षेत्रों जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग, कलिंपोंग, अलीपुरद्वार, इस्लामपुर और मेखलीगंज में 12 घंटे की आम हड़ताल का भी आह्वान किया है।
Gorkhaland Territorial Administration elections can be held any time now; the new Board has to take oath before August 2: Mamata Banerjee
— ANI (@ANI_news) June 10, 2017
इसी बीच ममता बनर्जी ने शनिवार को गोरखा टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन (जीटीए) का चुनाव कराने की भी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि जनादेश से तय होगा कि मौजूदा जीटीए बोर्ड ने पहाड़ी इलाके के विकास के लिए ठीक से काम किया या नहीं।
ज़ाहिर है ममता आम नागरिकों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ना चाहती हैं जिससे इस तरह की किसी भी आंदोलन से बचा जा सके।
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