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मोदी कैबिनेट का अहम फैसला, 15 नई जातियां ओबीसी में हुई शामिल

केंद्रीय कैबिनेट ने अपने अहम फैसले में बुधवार को ओबीसी की केंद्रीय सूची में 15 नई जातियों को शामिल कर लिया।

Updated on: 30 Nov 2016, 10:33 PM

highlights

  • 15 नई जातियां ओबीसी में हुई शामिल, केंद्रीय कैबिनेट ने दी मंजूरी
  • असम, बिहार, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, जम्मू-कश्मीर और उत्तराखंड की जातियां हैं शामिल
  • आरक्षित जातियों को सरकारी सेवाओं और पदों में वर्तमान नीतियों के तहत मिलेगा आरक्षण

नई दिल्ली:

केंद्रीय कैबिनेट ने अपने अहम फैसले में बुधवार को अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) की केंद्रीय सूची में 15 नई जातियों को शामिल कर लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली केंद्रीय कैबिनेट ने आठ राज्यों की ओबीसी लिस्ट में संशोधन किया है। 

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (एनसीबीसी) ने आठ राज्यों असम, बिहार, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, जम्मू-कश्मीर और उत्तराखंड के सिलसिले में परिवर्तनों की सिफारिश की थी। 

आधिकारिक बयान में कहा गया कि परिवर्तनों से इन जातियों-समुदायों से आने वाले व्यक्तियों को सरकारी सेवाओं और पदों में वर्तमान नीतियों के तहत आरक्षण का लाभ उठाने में मदद मिलेगी।

इसमें कहा गया कि वे विभिन्न उन कल्याणकारी योजनाओं, छात्रवृत्ति आदि के लाभ के लिए योग्य बनेंगे जो केंद्र सरकार द्वारा शासित हैं, जो वर्तमान में अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों को मुहैया हैं।

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