लीजन की धमकी के बाद सरकार ने माना आईटी एक्ट में फेरबदल की जरूरत, नये सिरे से होगी समीक्षा

नई दिल्ली:

सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने साइबर और आईटी सुरक्षा को और भी मजबूत और बेहतर बनाने के लिए साइबर सुरक्षा एक्ट की समीक्षा करने के आदेश जारी किए हैं। इसके साथ ही मंत्रालय ने किसी भी तरह की असमान्य गतिविधियों पर कारवाई करने के भी आदेश दिए हैं।

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केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बताया कि उन्होंने अपने विभाग से आईटी एक्ट की समीक्षा करने के लिए कहा है और अगर जरूरत पड़ी तो अलग-अलग एजेंसियों से बात करके इसमें बदलाव किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि आईटी एक्ट में सजा का भी प्रावधान होगा।

सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया(एनपीसीआई) के साथ मिलकर सभी वित्तीय क्षेत्रों को ऑडिट करने के आदेश दे दिये हैं। साथ ही सोशल नेटवर्किंग साइट ट्विटर को अपने नेटवर्क को मजबूत करने के लिए पूछा गया।

इससे पहले लीजन ग्रुप ने एक साइट को दिए इंटरव्यू में कहा था कि उनका अगला निशाना संसद की साइट हो सकती है। लीजन ग्रुप इससे पहले कांग्रेस पार्टी के उपाध्यक्ष राहुल गांधी, शराब कारोबारी विजय माल्या और कई बड़े पत्रकारों के ट्विटर अकाउंट हैक कर चुके हैं।

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वित्तीय क्षेत्र के सभी स्टेकहोल्डर के पेमेंट व वॉलेट पर निगरानी रखने के लिए कहा गया है। ऐसे में किसी भी तरह की असमान्य घटना पाये जाने पर तुरंत जानकारी देने को कहा गया है। एनपीसीआई भारत में सभी खुदरा भुगतान प्रणाली के लिए एक छत का कार्य करता है।

मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि किसी को घबराने की जरूरत नहीं है और देश की साइबर सेल वॉल बहुत मजबूत है। रविशंकर प्रसाद ने बैंक और तकनीकी स्टाफ के साथ मीटिंग कर बैंक व साइबर की सुरक्षा पर बात की ।