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एक अप्रैल 2017 से जीएसटी लागू करना चाहती है सरकारः अरुण जेटली

दिल्ली में जीएसटी परिषद की बैठक के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने शुक्रवार को बताया कि वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के तहत रजिस्ट्रेशन, पेमेंट, रिटर्न और रिफंड से संबंधित नियमों के पांच तरह के प्रारूपों को मंजूरी दी गई है।

Updated on: 30 Sep 2016, 11:49 PM

नई दिल्ली:

दिल्ली में जीएसटी परिषद की बैठक हुई। बैठक के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने शुक्रवार को बताया कि वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के तहत रजिस्ट्रेशन, पेमेंट, रिटर्न और रिफंड से संबंधित नियमों के पांच तरह के प्रारूपों को मंजूरी दी गई है।

बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए जेटली ने कहा कि जीएसटी दर, सेवा कर का आकलन तथा राज्यों को मुआवजे से संबंधित बड़ी समस्याओं का समाधान अभी तक नहीं हुआ है और इस पर फैसला 18-20 अक्टूबर को होने वाली बैठक में लिया जाएगा।

उन्होंने कहा, "रजिस्ट्रेशन, पेमेंट, रिटर्न तथा रिफंड के लिए नियमों को परिषद ने मंजूरी दे दी है।" उन्होंने कहा कि जीएसटी दर एक बड़ा मुद्दा है, जिसपर अगली बैठक में फैसला लिया जाएगा। सेवा कर आकलन व राज्यों को मुआवजा से संबंधित मुद्दों पर चर्चा भी अगली बैठक में होगी।

जीएसटी परिषद की दूसरी बैठक थी। इससे पहले 22 सितंबर को बैठक हुई थी।