रेल बजट को आम बजट के साथ पेश करने पर हो सकता है फैसला

नई दिल्ली:

बुधवार को होने वाले केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में रेल बजट और आम बजट को एक साथ पेश करने पर फैसला किया जा सकता है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि मंत्रिमंडल और संसदीय मामलों की समिति इस मुद्दे पर आधिकारिक सिफारिश करेगी। इसके अलावा बजट सत्र को जनवरी अंत में पेश करने का भी फैसला लिया जा सकता है। सरकार ने यह कदम वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) को एक अप्रैल से लागू करने के लिए ऐसा करना चाहती है जिससे कि सरकार को इस विधेयक को संसदीय मंजूरी दिलवाने के लिए समय मिले।

वहीं, संसद का शीतकालीन सत्र नवंबर के दूसरे हफ्ते में रखने से केंद्रीय जीएसटी विधेयक और एकीकृत जीएसटी विधेयक के जल्द पारित करने में मदद मिलेगी।

सूत्र ने बताया कि वित्त मंत्रालय रेल बजट को आम बजट के साथ ही मिलाने पर काम कर रहा है। नए प्रस्ताव के मुताबिक एकीकृत बजट को 31 जनवरी तक दोनों सदनों में प्रस्तुत कर दिया जाएगा।