केरल में विधानसभा का विशेष सत्र, कृषि कानूनों के खिलाफ प्रस्ताव पारित
मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने कहा कि वर्तमान हालात यह साफ करते है कि यदि यह आंदोलन जारी रहा, तो यह केरल को गंभीर रूप से प्रभावित करेगा. इस बात में कोई शक नहीं है कि अगर अन्य राज्यों के खाद्य पदार्थों की आपूर्ति बंद हो जाती है तो केरल भूखा रहेगा.
तिरुवनंतपुरम:
कृषि कानूनों के खिलाफ केरल में विधानसभा का एक दिन का विशेष सत्र बुलाया गया. इस विशेष सत्र में केंद्र के कृषि कानूनों पर चर्चा हुई. केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने विधानसभा के विशेष सत्र में केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ प्रस्ताव रखा. हालांकि, बीजेपी ने इसका विरोध किया है. बता दें कि देश में जारी किसान आंदोलन के बीच केरल में विधानसभा का ये विशेष सत्र बुलाया गया.
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विधानसभा में रखा गए इस प्रस्ताव में कहा गया है कि देश एक मुश्किल दौर से गुजर रहा है और आंदोलनकारी किसानों के साथ खड़ा होना राज्य सरकार का कर्तव्य है. प्रस्ताव में ये भी कहा गया है कि आंदोलन खराब मौसम के बीच हो रहा है. मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने कहा, तीनों कानून केवल बड़े कॉर्पोरेट घरानों की मदद करेंगे.
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मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने कहा कि वर्तमान हालात यह साफ करते है कि यदि यह आंदोलन जारी रहा, तो यह केरल को गंभीर रूप से प्रभावित करेगा. इस बात में कोई शक नहीं है कि अगर अन्य राज्यों के खाद्य पदार्थों की आपूर्ति बंद हो जाती है तो केरल भूखा रहेगा. बता दें कि इससे पहले राज्यपाल ने विधानसभा के विशेष सत्र के लिए कैबिनेट की सिफारिश को स्वीकार करने से मना कर दिया था.
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