Rajasthan: विधानसभा का बजट सत्र शुरू होते ही बेरोजगारों ने खोला मोर्चा
Unemployed youth protesting in front of Rajasthan Assembly : राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार की मुश्किलें बढ़ गई हैं. राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र के शुरू होते ही बेरोजगार युवाओं ने हल्ला बोल दिया है और मार्च निकाला है. बेरोजगार युवाओं ने...
highlights
- राजस्थान में बढ़ीं अशोक गहलोत सरकार की मुश्किलें
- बजट सत्र शुरू होते ही बेरोजगार युवाओं का हल्लाबोल
- बेरोजगार युवाओं ने जयपुर में असेंबली के पास डाला घेरा
जयपुर:
Unemployed youth protesting in front of Rajasthan Assembly : राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार की मुश्किलें बढ़ गई हैं. राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र के शुरू होते ही बेरोजगार युवाओं ने हल्ला बोल दिया है और मार्च निकाला है. बेरोजगार युवाओं ने जयपुर में विधानसभा के पास मोर्चा खोल दिया है और सरकार से रोजगार की मांग कर रहे हैं. बेरोजगार युवाओं ने पेपर लीक मामलों की जांच सीबीआई से कराने और गुजरात आंदोलन के दौरान युवाओं से किये गए वादों को पूरा करने की मांग सरकार से की है. ये विरोध प्रदर्शन राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के अध्यक्ष उपेन पटेल की अगुवाई में चल रहा है.
प्रदर्शन कर रहे युवाओं की ये है मांग
जयपुर में आयोजित इस महापड़ाव में हजारों युवा पहुंचे हैं. वो गुजरात आंदोलन की मांगों को पूरा करने की मांग कर रहे हैं. युवाओं की मांग है कि राजस्थान में होने वाली सभी परीक्षाओं को लीक मुक्त बनाया जाए. इसके लिए 22 गोदाम के आसपास युवाओं ने महापड़ाव डाला है और इस कड़ाके की ठंड में अशोक गहलोत की सरकार को पसीने का अनुभव करा दिया है.
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ये हैं मुख्य मांगें
बता दें कि बेरोजगार युवाओं की मांग है कि सरकार पेपल लीक के आरोपितों पर तुरंत रासुका लगाए. ताकि अपराधियों को 12 माह तक जमानत भी न मिले. इससे अपराधियों में डर फैलेगा. बेरोजगार युवाओं की मांग है कि पेपरलीक कांड की जांच सीबीआई से कराई जाए. प्रदर्शनकारियों की मांग है कि तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में जो 48 हजार भर्तियां होनी हैं, वो पारदर्शी तरीके से की जाए. फर्जीवाड़े की शिकायत पर तुरंत कार्रवाई के लिए खास सिस्टम बनाया जाए. पेपर लीक के मामलों का मुकदमा फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाए. पेपर लीक करने के मामले में शामिल कोचिंग सेंटर्स को तुरंत सील किया जाए. इसके अलावा भी प्रदर्शनकारियों की कुछ मांगें हैं, जो सरकार की परेशानी को बढ़ा रही हैं.
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