जातीय गणना HC में हुआ 'धराशाई': तेजस्वी बोले-सरकार 'जातीय सर्वे' कराने के लिए प्रतिबद्ध, BJP पर भी बोला हमला
पटना हाईकोर्ट के निर्णय के बाद बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा कि जातिगण जनगणना कराने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है.
highlights
- पटना हाईकोर्ट ने जातीय जनगणना पर लगाई रोक
- बीजेपी ने नीतीश सरकार पर बोला करारा हमला
- तेजस्वी यादव का बड़ा बयान
- 'सरकार जातीय जनगणना कराने को प्रतिबद्ध'
Patna:
पटना हाईकोर्ट ने जातीय गणना पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है. चीफ जस्टिस की बेंच में आदेश दिया गया है कि तत्का प्रभाव से इसे रोकें. इसी के साथ हाईकोर्ट ने डाटा सुरक्षित रखने का भी निर्देश दिया है. आपको बता दें कि बीते दिन सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने फैसले को सुरक्षित रखा था. यह फैसला जस्टिस विनोद चंद्रन की बेंच में लिया गया. पटना हाईकोर्ट में मामले को लेकर 2 दिन सुनवाई हुई. जातीय गणना को लेकर हाईकोर्ट में दोनों पक्षों ने दलील दी थी. मामले में 3 जुलाई को अगली सुनवाई होगी.
सरकार जाती जनगणना कराने के लिए प्रतिबद्ध: तेजस्वी यादव
पटना हाईकोर्ट के निर्णय के बाद बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा कि जातिगण जनगणना कराने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है. जहां तक बात पटना हाईकोर्ट के आदेश की करें तो आदेश की कॉपी पढ़ने के बाद ही किसी निर्णय पर पहुंच पाएंगे. लेकिन एक बात स्पष्ट है और सबको ये पता था कि ये कास्ट बेस सर्वे था, जनगणना नहीं. ये ना सरकार की पहली और ना ही अंतिम सर्वे है. लेकिन हम सबकी यही चाहत थी चाहे लालू जी हो, नीतीश जी हों हम सभी प्रतिबद्ध हैं इस सर्वे को कराने के लिए. हमारी सरकार सर्वे कराने के लिए प्रतिबद्ध है और लोगों की चाहत भी है. सर्वे से गरीबी को दूर करने में, पिछड़ापन दूर करने में काफी मददगार होती. इसमें आर्थिक स्थिति क्या है लोगों का इसका भी कॉलम था. ये किसी एक जाति का सर्वे नहीं था, ये सबके लिए था.
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तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया, 'हमारी सरकार जाति आधारित सर्वे कराने के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है और कराएगी. गरीबी, बेरोजगारी हटाने एवं जनकल्याणकारी नीतियाँ बनाने के लिए सरकारों को वैज्ञानिक आँकड़ों की आवश्यकता होती है. इसके लिए ही हमारी सरकार सभी जातियों और वर्गों को सम्मिलित कर जाति आधारित सर्वे करवा रही है.'
हमारी सरकार जाति आधारित सर्वे कराने के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है और कराएगी।
— Tejashwi Yadav (@yadavtejashwi) May 4, 2023
गरीबी, बेरोजगारी हटाने एवं जनकल्याणकारी नीतियाँ बनाने के लिए सरकारों को वैज्ञानिक आँकड़ों की आवश्यकता होती है। इसके लिए ही हमारी सरकार सभी जातियों और वर्गों को सम्मिलित कर जाति आधारित सर्वे करवा रही है। pic.twitter.com/4MtSBaC4XR
तेजस्वी ने बीजेपी पर बोला हमला
वहीं, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर भी करारा हमला बोला है. तेजस्वी यादव ने कहा कि बीजेपी के लोग जाति आधारित सर्वे पर रोक लगने से खुशी मना रहे है. ये दोहरे चरित्र के लोग है. केंद्र में इनकी सरकार जातिगत जनगणना से मना करती है. किसी भी बीजेपी शासित प्रदेश में ऐसा नहीं हो रहा. ये तो आरक्षण समाप्त करने और करवाने वाले लोग है. देश की बहुसंख्यक जनता इनकी सच्चाई से अवगत हो चुकी है.
बीजेपी के लोग जाति आधारित सर्वे पर रोक लगने से खुशी मना रहे है। ये दोहरे चरित्र के लोग है।
— Tejashwi Yadav (@yadavtejashwi) May 4, 2023
केंद्र में इनकी सरकार जातिगत जनगणना से मना करती है। किसी भी बीजेपी शासित प्रदेश में ऐसा नहीं हो रहा। ये तो आरक्षण समाप्त करने और करवाने वाले लोग है। देश की बहुसंख्यक जनता इनकी सच्चाई से… pic.twitter.com/H8KAoPgvpw
बीजेपी ने मांगा सीएम नीतीश का इस्तीफा
पटना हाईकोर्ट द्वारा जातीय जनगणना पर रोक लगाए जाने के बाद बीजेपी ने नीतीश सरकार पर करारा हमला बोला है. बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने सीएम नीतीश पर तंज कसते हुए उनका इस्तीफा तक मांग लिया है. सम्राट चौधरी ने कहा है कि नीतीश सरकार अपने निर्णय को कोर्ट में सही साबित नहीं कर पाई, यह सरकार का सबसे बड़ा फेलियर है. नीतीश सरकार को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए.
नीतीश सरकार अपने निर्णय को कोर्ट में सही साबित नहीं कर पाई, यह सरकार का सबसे बड़ा फेलियर है। नीतीश सरकार को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए।@BJP4Bihar
— Samrat Choudhary (@SMCHOUOfficial) May 4, 2023
विजय सिन्हा ने भी कसा तंज
हाईकोर्ट के आदेश का बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने स्वागत किया और कहा कि नीतीश कुमार की नीयत में खोट है. इसी कारण बिहार कही ना कही भ्रमित होता है और नीतीश कुमार के कर्मों से लज्जित होता है. विजय सिन्हा ने कहा कि सरकार का मकसद जातीय गणना कराना नहीं था बल्कि इसके नाम पर सिर्फ खानापूर्ति करना था. जातीय गणना का चुनावी लाभ उठाना सरकार का मकसद था. राज्य में हो रहे अपराधों और भ्रष्टाचारों से लोगों का ध्यान हटे इसलिए जातिगत जनगणना कराया जा रहा था लेकिन मामला को माननीय हाईकोर्ट द्वारा गंभीरता से लिया गया और माननीय न्यायालय द्वारा बिहार की बेपटरी गाड़ी को पटरी पर लाने के लिए नीतीश सरकार को बाध्य किया गया है.
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