अमरिंदर सिंह ने की सतलज यमुना लिंक नहर के सुरक्षा की मांग, कहा- चौटाला हों गरफ्तार और और सेना की जाए तैनात

चंडीगढ़:

सतलज यमुना लिंक पर बढ़ रहे विवाद और तनाव के बीच पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह ने सेना के तैनाती की मांग की है। आईएनएलडी के नहर की खुदाई पर अड़ने के बाद अमरिंदर सिंह ने कहा है कि हालात बिगड़ने से पहले आईएनएलडी नेताओं की गिरफ्तारी की भी मांग की है। उन्होंने आशंका जताई है कि एसवाईएल के मुद्दे पर पंजाब में आतंकवाद फिर सर उठा सकता है।

दरअसल इंडियन नेशनल लोकदल ने (आईएनएलडी) एसवाईएल नहर की खुदाई पर अड़ गया है। ऐसे में संभावना है कि वहीं पर तनाव बढ़ जाए। इसको देखते हुए उन्होंने हालात पर नियंत्रण के लिए आईएनएलडी के नेता अभय चौटाला की ऐहतियातन गिरफ्तारी और पार्टी के प्रमुख ओम प्रकाश चौटाला की पैरोल को रद्द करने की मांग की।

अमरिंदर सिंह ने कहा, "हालात खतरनाक स्थिति में पहुंच गए हैं। मुद्दे पर अभय चौटाला का अड़ियल रुख तथा सेना के बुलाए जाने के बाद भी सतलज यमुना लिंक नहर की खुदाई करने की उनकी धमकी, उनकी ऐहतियातन गिरफ्तारी के लिए पर्याप्त आधार है।"

आईएनएलडी नेतृत्व द्वारा कथित तौर पर कानून को खुली चुनौती देने तथा सतलज यमुना नहर मुद्दे पर पंजाब में आतंकवाद के दोबारा सिर उठाने के संकेत की खुफिया रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए अमरिंदर ने चेतावनी दी कि अगर आईएनएलडी कार्यकर्ता नहर की खुदाई करने के लिए पंजाब का रुख करते हैं, तो हालात बेकाबू हो सकते हैं।

उन्होंने कहा कि वह कई बार कह चुके हैं कि एसवाईएल मुद्दे की आड़ में पंजाब में आतंकवाद दोबारा सिर उठा सकता है। उन्होंने कहा कि खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट ने आशंका को खारिज नहीं किया है।

चौटाला ने मंगलवार को कहा था कि अगर अधिकारी उन्हें रोकने के लिए सेना भी बुला लें, तब भी आईएनएलडी नहर खोदने के लिए आगे बढ़ेगा।

केंद्र और हरियाणा सरकार पर उन्होंने तनाव पैदा करने का आरोप लगाया और कहा कि इस मुद्दे पर दोनों सरकारें मूकदर्शक बनी हुई हैं।

अमरिंदर सिंह ने कहा, "आईएनएलडी के आगे बढ़ने से पहले केंद्र सरकार को तत्काल व्यापक पैमाने पर सेना की तैनाती का कदम उठाना चाहिए।"

उन्होंने कहा, "मुद्दे पर अभय चौटाला के उद्दंड तथा उकसावे वाले बयान का पंजाब की शांति पर दीर्घकालिक प्रभाव पड़ सकता है।"

अमरिंदर ने कहा, "पंजाब एक तरह से बारूद पर बैठा हुआ है। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक, आतंकवादियों के कई स्लीपिंग सेल फिर से अपना सिर उठाने के लिए तैयार हो रहे हैं।" उन्होंने कहा कि आतंकवादी संगठन हालात का फायदा उठा सकते हैं।

वहीं, हरियाणा विधानसभा में विपक्ष के नेता चौटाला ने आरोप लगाया है कि पंजाब के साथ पानी के बंटवारे के मुद्दे पर सर्वोच्च न्यायालय के हरियाणा के पक्ष में फैसले के बावजूद मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार कुछ भी नहीं कर रही है।

सर्वोच्च न्यायालय ने बीते साल नवंबर में प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के आधार पर पंजाब विधानसभा द्वारा पंजाब टर्मिनेशन ऑफ वाटर एग्रीमेंट बिल, 2004 को पारित किए जाने को 'असंवैधानिक' करार दिया था।