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आंध्र प्रदेश सरकार ने कापू समुदाय को 5% आरक्षण देने के लिए विधेयक पारित किया

  |  Updated On : December 02, 2017 05:47 PM
आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू (फाइल फोटो)

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू (फाइल फोटो)

ख़ास बातें
  •  कापू समुदाय को आरक्षण देने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य विधानसभा में बिल पेश किया
  •  कापू समुदाय को 5% आरक्षण मिल जाने के बाद राज्य में ओबीसी आरक्षण 30 प्रतिशत पहुंच जाएगा

हैदराबाद:  

आंध्र प्रदेश में कापू समुदाय को आरक्षण देने के लिए राज्य विधानसभा में शनिवार को सर्वसम्मति से बिल पास कर दिया गया। मनजुनाथा आयोग के द्वारा की गई सिफारिशों पर सहमति के बाद यह बिल पारित किया गया है।

राज्य के कापू समुदाय को शिक्षा और रोजगार में पांच प्रतिशत आरक्षण देने के मसले पर आंध्र प्रदेश सरकार ने शुक्रवार को बिल पेश किया था।

राज्य में ताकतवर माने जाने वाले कापू समुदाय को अब एक नई कैटगरी बीसी (एफ) बनाकर अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल किया जाएगा।

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने कहा, 'हमने कापू समुदाय के नेताओं से बातचीत की है। उन्होनें कहा है कि वे राजनीतिक आरक्षण नहीं चाहते हैं, सिर्फ शिक्षा और रोजगार में आरक्षण काफी है। इसलिए हमने इसे आगे बढ़ाया।'

नायडू ने कहा, 'कापू समुदाय को 5% आरक्षण देने से यह 50% की आरक्षण सीमा को पार कर जाता है, इसलिए केंद्र सरकार की सहमति जरूरी है। हम इस विधेयक को केंद्र सरकार के पास भेजेंगे। हम केंद्र सरकार से इस आरक्षण को संविधान की नौवीं अनुसूची में जोड़ने को कहेंगे, ताकि यह वैध हो सके।'

राज्य में शासित तेलगु देशम पार्टी (टीडीपी) ने 2014 के चुनावी वादों को पूरा करने के लिए यह फैसला लिया, लेकिन लागू होने के बाद सुप्रीम कोर्ट की तय की हुई 50 प्रतिशत आरक्षण की सीमा को पार कर जाएगा।

कापू समुदाय पिछले तीन दशकों से आरक्षण के लिए आंदोलन कर रहे हैं। कापू के अंदर तेलगा, बालिजा और ओंटारी समुदाय आते हैं।

अब तक राज्य में ओबीसी को ए, बी, सी, डी और ई कैटगरी के तहत 25% तक के आरक्षण का लाभ मिल रहा था। कापू समुदाय को 5% आरक्षण मिल जाने के बाद ओबीसी आरक्षण 30 प्रतिशत पहुंच जाएगा।

और पढ़ें: आंध्र प्रदेश विधानसभा में महिला आरक्षण लागू करने का प्रस्ताव पारित

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