रिजर्व बैंक का प्रस्ताव, डेबिट कार्ड से भुगतान पर कम देना होगा शुल्क, 1 अप्रैल से लागू होंगी नई दरें

नई दिल्ली:

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) ने डेबिट कार्डों से किए जाने वाले भुगतानों पर एमडीआर शुल्क में 1 अप्रैल से कटौती का प्रस्ताव तैयार किया है। इस कटौती को लेकर आरबीआई का मानना है कि इससे दुकानदारों, विशेषकर छोटे दुकानदारों में डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा मिल सकता है।

केंद्रीय बैंक ने 20 लाख रुपये सालाना कारोबार वाले छोटे कारोबारियों और बीमा, म्यूचुअल फंड, शिक्षा संस्थान व सरकारी अस्पताल जैसे विशेष श्रेणी के व्यापार करने के लिए एमडीआर शुल्क सौदा मूल्य का 0.40 प्रतिशत रखने का प्रस्ताव किया है।

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने डेबिट कार्ड लेनदेन के लिए एमडीआर को तर्कसंगत बनाने के लिए मसौदा परिपत्र जारी किया है। डेबिट कार्ड के जरिये भुगतान आदि पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) शुल्क लगाया जाता है।

इस समय 2,000 रुपये तक के लेनदेन पर अधिकतम 0.75 प्रतिशत एमडीआर लगता है, जबकि 2000 रुपये से ऊपर की राशि पर यह दर 1 प्रतिशत है।

वहीं क्रेडिट कार्ड भुगतान पर एमडीआर पर रिजर्व बैंक ने कोई सीमा तय नहीं की है। नोटबंदी के बाद रिजर्व बैंक ने इन शुल्कों में 31 मार्च तक कटौती की। मसौदा परिपत्र के अनुसार नए शुल्क 1 अप्रैल से प्रभावी होंगे।