होम लोन पर मिलेगी छूट, सबको घर देने का पीएम मोदी का वादा होगा पूरा

नई दिल्ली:

आम लोगों का अपने घर का सपना पूरा होने की उम्मीद है। केंद्र सरकार ने मिडल क्लास लोगों को तोहफा देते हुए 6 लाख रुपए से 18 लाख रुपए तक सालाना कमाने वालों को हाउसिंग लोन पर छूट देने का फैसला किया है।

देश की आबादी में सबसे अधिक संख्या मध्यम वर्ग का है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वादा किया था कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में सबको मकान उपलब्ध कराने की सरकार की कोशिश होगी।

केंद्रीय शहरी विकास और शहरी आवास मंत्री एम. वेंकैया नायडू ने इस स्कीम को लॉन्च किया। आइये जानते हैं सरकार की नई स्कीम के तहत मिलने वाली सुविधाओं के बारे में-

1. मोदी सरकार की 'सबको मकान' देने की सरकार की घोषणा के तहत मिडल इनकम ग्रुप के लोगों को नई क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम के तहत होम लोन में 3 से 4 फीसदी की छूट मिलेगी।

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2. क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम फॉर मिडिल इन्कम ग्रुप्स (सीएलएसएस - एमआईजी) के तहत इस साल 1 जनवरी के बाद से होम लोन की अर्जी देने वाले और होम लेने लेने वाले लोगों को इसका फायदा मिलेगा। लेकिन इसके योजना के तहत लाभ उन्हीं को मिलेगा जिनके पास पहले से घर नहीं है।

3. इस योजना के तहत जिनकी आय 12 लाख रुपये सालाना है उन्हें 90 वर्ग मीटर और 18 लाख रुपये सालान आय वालों के लिये 110 वर्ग मीटर तक के घर को बनवाने या खरीदने के लिये लोन पर ही इसका लाभ मिल सकेगा।

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4. नियमों के मुताबिक, बीस साल की अवधि वाले होम लोन पर ही अधिकतम 2.35 लाख रुपए की ब्याज सब्सिडी देने का प्रावधान किया गया है।

5. ऋण की इन रकमों पर लगने वाले ब्याज सब्सिडी का भुगतान सरकार करेगी जिससे माकान मालिक की ईएमआई कम हो जाएगी।

6. इसके लिये 45 हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों, 15 बैंक, दो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, एक कोऑपरेटिव बैंक, चार छोटे फाइनेंस बैंकों और तीन गैर-बैंकिंग फाइनेंस कंपनियों-माइक्रो फाइनेंस कंपनियों ने नेशनल हाउसिंग बैंक (एनएचबी) के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किया है।

6. आवेदकों को सीएलएसएस-एमआईजी के अंतर्गत ब्याज पर सब्सिडी का लाभ पाने के लिए बैंक (ऋण देने वाले) के पास आवेदन करना होगा।

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7. व्यावसायिक बैंकों के अलावा हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, राज्य और अर्बन कोऑपरेटिव (सहकारी) बैंक, छोटे वित्तीय बैंक जैसे अन्य वित्तीय संस्थान तथा गैर-बैंकिंग फाइनेंस ग्रुप या माइक्रो फाइनेंस कंपनियां भी इस योजना के तहत लोन दे सकेंगी।

नया मकान लेने के लिये अविवाहित युवाओं को भी यह सुविधा मिल सकती है। सरकार का कहना है कि सरकारी प्रोत्साहन से जहां रियायती मकानों की मांग में वृद्धि होगी और रियल इस्टेट का विकास होगा।

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