मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने एकजुट होकर शिवराज सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन

नई दिल्ली:

मध्य प्रदेश में गुटबाजी के लिए पहचानी जाने वाली कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने एक मंच पर आकर कार्यकर्ताओं को यह संदेश देने की कोशिश की है कि पार्टी के सारे नेता एकजुट हैं। मौका था राज्य सरकार के खिलाफ आयोजित विधानसभा घेराव और प्रदर्शन का।

कांग्रेस की प्रदेश इकाई के आान पर बुधवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के परिवार द्वारा नर्मदा नदी में अवैध रेत उत्खनन, जासूसी कांड में भाजपाइयों की संलिप्तता, 2200 करोड़ रुपयों का कटनी हवालाकांड, जिसमें मुख्यमंत्री के चहेते राज्यमंत्री संजय पाठक की संलिप्तता, व्यापमं घोटाला, किसानों की समस्याओं को लेकर विधानसभा के घेराव और प्रदर्शन का ऐलान किया।

कांग्रेस के प्रदर्शन से पहले पार्टी ने टीन शेड क्षेत्र में जनसभा का आयोजन किया। इस सभा को पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं सांसद कमलनाथ, अभा कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह, सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया, पूर्व केंद्रीय राज्यमंत्री सुरेश पचौरी, प्रदेश प्रभारी मोहन प्रकाश और प्रदेशाध्यक्ष अरुण यादव, राज्यसभा सदस्य विवेक तन्खा, युवक कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज बरार ने संबोधित किया।

विधानसभा चुनाव 2017 से जुड़ी हर बड़ी खबर के लिए यहां क्लिक करें

इस मौके पर दिग्विजय सिंह ने कहा, "हम सब एक साथ हैं। पार्टी के सभी नेता एकजुट हैं। पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष अरुण यादव और प्रदेश प्रभारी मोहन प्रकाश जो आदेश देंगे, उसके लिए सभी उनके साथ खड़े हैं।"

पूर्व केंद्रीय मत्री और सांसद कमलनाथ ने राज्य सरकार की कारगुजारियों पर हमला बोला और कहा, "अब शिवराज और उनकी सरकार की कलाकारी नहीं चलने वाली है। आगामी 2018 के विधानसभा चुनाव में प्रदेश की सरकार को उखाड़ फेकेंगे।" इससे पहले कमलनाथ ने पत्रकारों से कहा कि उनका कोई गुट नहीं है।

पार्टी के प्रदेश प्रभारी मोहन प्रकाश ने कार्यकर्ताओं से सरकार की नीतियों के खिलाफ लड़ाई जारी रखने का आह्वान किया। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राज्य सरकार की नीतियों की जमकर आलोचना की।

वहीं प्रशासन और पुलिस ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को विधानसभा की ओर बढ़ने से रोकने के लिए टीन शेड क्षेत्र के चारों ओर बेरीकेट्स लगाए गए हैं, पुलिस जवानों की तैनाती की गई है।

और पढ़ें: बीजेपी ने वरूण गांधी को स्टार प्रचारकों की लिस्ट से किया बाहर, पार्टी विरोधी बयान के बाद लिया गया फ़ैसला