तय समय से पहले लोकसभा चुनाव करा सकती है मोदी सरकार!
भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के लिए यह बेहतर साबित होगा कि वह लोगों के बीच साढ़े तीन सालों के दौरान किए गए कामों को लेकर जनता के बीच जाएं और उनसे वोट मांगे, बजाय इसके कि वह 20 महीना और इंतजार करें और रोजगारी और किसानों की समस्या हल करने में अपनी असफलता को और उजागर होने दें।
highlights
- पीएम मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार 2019 से पहले करा सकती है लोकसभा चुनाव
- मोदी लहर के कमजोर होने से पहले 2019 का लोकसभा चुनाव करा सकती है पार्टी
नई दिल्ली:
ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार 2019 में होने वाले लोकसभा चुनाव को करीब एक साल पहले ही कराने पर विचार कर रही है।
भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के लिए यह बेहतर साबित होगा कि वह लोगों के बीच साढ़े तीन सालों के दौरान किए गए कामों को लेकर जनता के बीच जाएं और उनसे वोट मांगे, बजाय इसके कि वह 20 महीना और इंतजार करें और रोजगारी और किसानों की समस्या हल करने में अपनी असफलता को और उजागर होने दें।
भाजपा के लिए यही सही होगा कि जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जादू बरकरार है, जैसा कि हालिया ओपिनियन पोल से साबित होता है, वह तय समय से पहले ही चुनाव करा ले।
भले भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार विपक्ष की मौजूदा कमजोर स्थिति से संतुष्ट हो, लेकिन उसे यह भी साफ दिख रहा होगा कि प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस अभी भी देश के कुछ हिस्सों में प्रभावी है।
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हाल ही में मध्यप्रदेश में संपन्न हुए स्थानीय निकाय चुनावों में कांग्रेस की स्थिति में जिस तरह सुधार हुआ है और पश्चिम बंगाल के निकाय चुनाव में तृणमूल कांग्रेस ने जिस तरह भारी जीत दर्ज की है, वह निश्चित तौर पर भाजपा के लिए चिंता का सबब होगा।
भाजपा यह भी जानती है कि मध्यप्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और गुजरात में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों में उसे सत्ता-विरोध माहौल का सामना करना होगा। ऐसे में अगर पूर्व के चुनावों के मुकाबले पार्टी की सीटों में कमी आती है तो इसका सीधा असर 2019 में होने वाले लोकसभा चुनाव पर भी पड़ेगा।
यहां तक कि अगर कर्नाटक में कांग्रेस और त्रिपुरा में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) जीत जाती है तो भाजपा के लिए यह मनोबल गिराने वाला साबित होगा।
भाजपा को यह भी याद रखना होगा कि जनता अक्सर सत्तारूढ़ दल के प्रदर्शन से असंतुष्ट होकर उनके खिलाफ मतदान करती रही है, भले विपक्ष कमजोर हो।
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इसके अलावा भाजपा की मौजूदा सरकार के सामने बेरोजगारी और किसानों की समस्या के रूप में दो सबसे बड़ी चुनौतियां भी हैं। गोरक्षा के नाम पर लोगों के साथ हो रहे अत्याचार, पुलिस द्वारा घर में घुसकर यह देखना कि गाय का मांस तो नहीं खाया जा रहा।
टेलीविजन चैनलों के बीच अंधराष्ट्रवाद को लेकर मचा घमासान, पार्टी समर्थकों द्वारा सोशल नेटवर्क पर विरोधियों के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल और इतिहास के साथ छेड़छाड़ कुछ ऐसे मुद्दे हैं, जिन पर भाजपा बैकफुट पर नजर आती है।
लोकसभा चुनाव-2014 में भाजपा जिस चमक के साथ सत्ता में आई वह ज्यादा मद्धिम तो नहीं पड़ी है, लेकिन समयपूर्व चुनाव के विकल्प पर विचार करते हुए भी भाजपा को नरेंद्र मोदी में जनता द्वारा व्यक्त किए गए विश्वास पर ही निर्भर रहना होगा।
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