भारत सरकार के आग्रह पर माल्या के प्रत्यर्पण को ब्रिटिश सरकार ने दी मंजूरी, कोर्ट करेगा अंतिम फैसला

नई दिल्ली:

भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या के प्रत्यर्पण की भारत की मांग को ब्रिटिश सरकार ने मंजूर कर लिया है। मंजूरी के बाद वहां की सरकार ने इस मांग को वेस्टमिनस्टर कोर्ट में पेश किया है।

माल्या के प्रत्यर्पण को लेकर विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा, 'ब्रिटेन सरकार ने बताया है कि उन्होंने माल्या के प्रत्यर्पण की मांग को वेस्टमिनस्टर अदालत में भेज दिया है।' अगर कोर्ट वारंट जारी कर देता है तो ये विजय माल्या के लिए झटका होगा और उनके प्रत्यपर्ण की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।

माल्या पर आरोप है कि उन्होंने देश के कई सरकारी बैंकों से करीब 9,000 करोड़ रुपये का कर्ज लेकर इसे चुकाये बिना विदेश भाग गए हैं। जिसके बाद भारत सरकार ने माल्या के प्रत्यर्पण के लिए ब्रिटेन सरकार से आग्रह किया था।

भारत सरकार के अनुरोध के बाद ब्रिटेन के विदेश मंत्री की ओर से जांच के बाद यह कार्रवाई की गई है। माल्या के नाम से वेस्टमिन्स्टर डिस्ट्रिक्ट के ही जज वॉरंट जारी करने का फैसला करेंगे।

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भारत सरकार की मांग को ब्रिटिश विदेश मंत्रालय की ओर से मंजूरी मिलने के बाद कोर्ट में समक्ष भेजा गया है। मंत्रालय के मुताबिक, '17 फरवरी को ही ब्रिटेन सरकार के गृह मंत्रालय ने बताया था कि माल्या के प्रत्यर्पण की मांग पर विदेश मंत्रालय विचार कर रहा है।'

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