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उत्तराखंड में बीजेपी ने चंदा जुटाने के लिए तय किया 'टारगेट', कांग्रेस ने उठाए सवाल

उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) की तरफ से पार्टी विधायकों के लिए कथित पर चंदे का टारगेट तय किए जाने को लेकर विवाद शुरू हो गया है।

Updated on: 18 Jan 2018, 01:09 PM

highlights

  • उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पार्टी के लिए चंदा जुटाने की रणनीति पर सियासी विवाद शुरू हो गया है
  • पार्टी ने 'आजीवन सहयोग निधि' के लिए चंदा जुटाने को लेकर विधायकों की बैठक बुलाई है
  • हालांकि बैठक में शामिल होने वाले विधायकों ने कोई टारगेट दिए जाने की बात से इनकार किया है

नई दिल्ली:

उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) की तरफ से पार्टी विधायकों के लिए कथित पर चंदे का टारगेट तय किए जाने को लेकर विवाद शुरू हो गया है। 

पार्टी ने 'आजीवन सहयोग निधि' के लिए चंदा जुटाने को लेकर विधायकों की बैठक बुलाई है। हालांकि बैठक में शामिल होने वाले विधायकों ने कोई टारगेट दिए जाने की बात से इनकार किया है।

विधायकों ने कहा कि चंदे के लिए कोई टारगेट नहीं दिया गया है लेकिन हमने पार्टी को आश्वासन दिया है कि हम 26 जनवरी तक 25 करोड़ रुपये जुटा लेंगे।

वहीं द्वारहाट से बीजेपी के विधायक महेश नेगी ने कहा, 'हर किसी को अलग टारगेट दिया गया है। अल्मोड़ा में यह रकम 1 करोड़ रुपये की है। जो लोग चंदा देना चाहते हैं, उनका स्वागत है। मकसद लोगों को जोड़ने का है। जब वह पार्टी के लिए चंदा देते हैं तो वह दिल से बीजेपी से जुड़ जाते हैं।'

कांग्रेस ने पार्टी विधायकों को कथित तौर पर फंड जुटाए जाने का टारगेट दिए जाने को लेकर निशाना है।

उत्तराखंड कांग्रेस के वाइस प्रेसिडेंट सूर्यकांत धस्माना ने कहा, 'बीजेपी पार्टी के लिए फंड चाहती है लेकिन उसे लोगों की समस्या के बारे में बिलकुल परवाह नहीं है। उन्हें बस 25 करोड़ रुपये और 40 करोड़ रुपये की फिक्र है। क्या विधायकों से लोगों की सेवा के बदले चंदा जुटाने की उम्मीद की जानी चाहिए?'

बीजेपी ने कांग्रेस के इन आरोपों को खारिज किया है।

उत्तराखंड बीजेपी के प्रेसिडेंट अजय भट्ट ने कहा, 'हर पार्टी को फंड की जरूरत होती है। हम पार्टी कार्यकर्ताओं से चंदे के लिए कहते रहते हैं लेकिन अब इसमें लोगों को भी शामिल किया गया है। हालांकि यह उनकी इच्छा पर निर्भर होगा। फंड केवल चेक और डिमांड ड्राफ्ट के जरिये लिया जाएगा और यह सरकारी कर्मचारियों, अधिकारियों और अपराधी से नहीं लिया जाएगा।'

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