दूरसंचार आयोग ने नेट निरपेक्षता और नई दूरसंचार नीति को दी मंजूरी

  |   Updated On : July 11, 2018 09:13 PM
फाइल फोटो

फाइल फोटो

नई दिल्ली:  

दूरसंचार आयोग ने बुधवार को नई दूरसंचार नीति और नेट निरपेक्षता पर सिफारिशों को मंजूरी दे दी। केंद्रीय संचार मंत्री मनोज सिन्हा ने 12 जून को कहा था डिजिटल संचार क्षेत्र में 100 अरब डॉलर का निवेश आकर्षित करने के उद्देश्य वाली नई दूरसंचार नीति जुलाई 2018 में लागू कर दी जाएगी।

सरकार ने लाइसेंसिंग और नियामक शासन में सुधार और व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय दूरसंचार नीति 2018 का मसौदा एक मई को जारी किया था।

ये भी पढ़ें: अब बिना सिम के कर सकेंगे कॉल, BSNL ने लॉन्च की इंटरनेट टेलीफोनी सर्विस 

राष्ट्रीय डिजिटल दूरसंचार नीति सभी के लिए ब्राडबैंड का प्रावधान करने, 40 लाख अतिरिक्त नौकरियां पैदा करने और इस क्षेत्र का जीडीपी (सकल घरेलू उत्पाद) में योगदान बढ़ाकर आठ फीसदी करने पर केंद्रित है, जो साल 2017 में करीब छह फीसदी था।

दूरसंचार आयोग ने भारतीय दूरसंचार प्राधिकरण द्वारा नेट निरपेक्षता पर दी गई सिफारिशों को भी मंजूरी प्रदान कर दी है।

क्षेत्र के नियामक ने मुफ्त और खुले इंटरनेट के सिद्धांतों का समर्थन किया था, कंटेट के भेदभावकारी प्रबंध पर रोक लगा दी थी।

ये भी पढ़ें: समलैंगिकता मामले पर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट पर छोड़ा फैसला

RELATED TAG: Net Neutrality, Telecom Commission,

देश, दुनिया की हर बड़ी ख़बर अब आपके मोबाइल पर, डाउनलोड करें न्यूज़ स्टेट एप IOS ओर Android यूज़र्स इस लिंक पर क्लिक करें।

Latest Hindi News से जुड़े, अन्य अपडेट के लिए हमें फेसबुक पेज, ट्विटर और गूगल प्लस पर फॉलो करें

न्यूज़ फीचर

मुख्य ख़बरे

वीडियो

फोटो