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तमिलनाडु संकट: राज्यपाल को अटॉर्नी जनरल की सलाह, पन्नीरसेल्वम और शशिकला दोनों पक्षों को दें बहुमत साबित करने का मौका

तमिलनाडु में जारी सियासी संकट को खत्म किए जाने को लेकर अटॉर्नी जनरल ने गवर्नर सी विद्यासागर राव को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की सलाह दी है।

Updated on: 14 Feb 2017, 08:06 AM

highlights

  • तमिलनाडु के राज्यपाल सी विद्यासागर राव को अटॉर्नी जनरल ने दी विधानसभा का विशेश सत्र बुलाने की सलाह
  • अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कहा राज्यपाल को हफ्ते भर के भीतर विशेष सत्र बुलाकर दोनों पक्षों को बहुमत साबित करने का मौका देना चाहिए
  • AIADMK महासचिव वी के शशिकला के सरकार बनाने का दावा पेश किए जाने के बाद भी राज्यपाल ने उन्हें बहुमत साबित करने का मौका नहीं दिया है

New Delhi:

तमिलनाडु में जारी सियासी संकट को खत्म किए जाने को लेकर अटॉर्नी जनरल ने गवर्नर सी विद्यासागर राव को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की सलाह दी है।

अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कहा, 'राज्यपाल को एक हफ्ते के भीतर तमिलनाडु विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर पन्नीरसेल्वम और शशिकला को बहुमत साबित करने का मौका देना चाहिए।'

पार्टी महासचिव वी के शशिकला सरकार बनाने का दावा पेश कर चुकी है लेकिन सी विद्यासागर राव ने उन्हें अभी तक बहुमत साबित करने के लिए नहीं बुलाया है।

सूत्रों के मुताबिक आय से अधिक संपत्ति के मामले में वी के शशिकला के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में फैसला लंबित होने की वजह से राज्यपाल उन्हें बहुमत पेश किए जाने का बुलावा देने में देरी कर रहे हैं।

सूत्रों के मुताबिक आय से अधिक संपत्ति के मामले में सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को फैसला सुना सकता है। हालांकि अभी तक इस मामले को सुप्रीम कोर्ट की कॉज लिस्ट में शामिल नहीं किया गया है। कॉज लिस्ट में सुनवाई के मामले को शामिल किया जाता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को लेकर अटॉर्नी जनरल के ऑफिस को सूचना दे दी है।

एजी ने जगदंबिका पाल केस का हवाला देते हुए दोनों पक्ष को बहुमत साबित करने के लिए बुलाने की सलाह दी है।

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इस बीच तमिलनाडु के कार्यवाहक मुख्यमंत्री ओ पन्नीरसेल्वम के पक्ष में पार्टी विधायकों और सांसदों का जाना जारी है। हालांकि विधायकों की संख्या के मामले में शशिकला पन्नीरसेल्वम पर भारी पड़ रही है। शशिकला के पास सरकार बनाने के लिए पर्याप्त विधायक हैं। हालांकि पन्नीरसेल्वम का दावा है कि विधानसभा में वह बहुमत साबित कर देंगे।

विधायकों को कैद कर रखे जाने के मामले की सुनवाई के दौरान सरकार के चीफ प्रॉसिक्यूटर ने मद्रास हाई कोर्ट को बताया है कि 119 विधायकों ने शपथपत्र सौंप दिए हैं।

पब्लिक प्रॉसिक्यूटर आर राजारत्नम के मुताबिक शपथपत्र में इन विधायकों ने कार्यवाहक मुख्यमंत्री ओ पन्नीरसेल्वम के इस आरोप को खारिज किया है कि AIADMK महासचिव वी के शशिकला ने उनको वहां बंदी बनाकर रखा है। हालांकि शशिकला ने दावा किया था कि उन्हें पार्टी के 129 विधायकों का समर्थन हासिल है।

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