सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से नोटबंदी मामले में पूछा हाल-चाल, कहा किसानों को लेकर क्या कदम उठाए गए ?
सीजेआई ने केंद्र से देश के हालात पर सवाल करते हुए कहा, 'किसानों को लेकर बीज आदि के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?'
नई दिल्ली:
नोटबंदी मामले पर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा, अब देश में हालात कैसे हैं, अब तक कितने रुपये जमा हुए हैं?
इससे पहले नोटबंदी मामले में केंद्र सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने देशभर के हाईकोर्ट में चल रहे मामलों पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। केंद्र की ट्रांसफर याचिका पर हाईकोर्ट के याचिकाकर्ताओं को नोटिस भी दिया गया है। इस मामले की अगली सुनवाई 2 दिसम्बर को होगी।
सुनवाई के दौरान सीजेआई ने केंद्र से देश के हालात पर सवाल करते हुए कहा, 'किसानों को लेकर बीज आदि के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?'
जिसके जवाब में केंद्र का पक्ष रखते हुए अटार्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने बताया, हालात अब बेहतर हो रहे हैं, बैंकों में लाइन कम हो गई है, 10 दिनों में ही 15 लाख़ करोड़ में से 6 लाख़ करोड़ जमा हुए हैं।
#Demonetisation: AG tells SC that we have collected 6 lakh crore; expect to collect Rs 15 lakh crore. Situation better now.
— ANI (@ANI_news) November 23, 2016
उन्होंने कहा, 'सरकार हालात पर रोज़ाना नहीं बल्कि घंटे के हिसाब से नज़र रख रही है। आने वाले कुछ दिनों में सब कुछ ठीक हो जायेगा। किसानों के हित के लिए भी कुछ महत्वपूर्ण क़दम उठाए गए हैं।
#Demonetisation: AG to SC: Expecting situation to get better in coming days. Sufficient measures have been taken to benefit farmers
— ANI (@ANI_news) November 23, 2016
एजी ने कोर्ट को बताया कि दिक्कत कैश को लेकर नहीं है, बल्कि ट्रांसपोर्ट करने को लेकर है। जनता घबराए नहीं, भरोसा रखे।
#Demonetisation AG to SC: No shortage of new currency notes but facing problem in its transportation; people should not panic.
— ANI (@ANI_news) November 23, 2016
एजी ने अपने तर्कों का हवाला देते हुए कहा कि हाईकोर्ट में चल रहे मामलों पर रोक लगानी चाहिए।
जिसपर कोर्ट ने ये कहते हुए उनकी मांगो को ख़ारिज़ कर दिया कि अलग-अलग मांगों को लेकर लोग कोर्ट पहुंचे हैं, लिहाज़ा हम रोक नहीं लगाना चाहते।
दरअसल सुप्रीम कोर्ट नोटबंदी मामले में उस याचिका पर सुनवाई कर रहा है, जिसमें केंद्र सरकार ने देश भर की हाईकोर्ट और निचली अदालतों में नोटबंदी के खिलाफ दाखिल याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट या किसी हाईकोर्ट में ट्रांसफर करने की गुहार लगाई है।
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