अब हज यात्रा पर नहीं मिलेगी सब्सिडी, मोदी सरकार का फैसला

नई दिल्ली:

केंद्र की मोदी सरकार ने हज यात्रा पर मिलने वाली सब्सिडी को पूरी तरह से खत्म कर दी है।

केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि इस साल से हज पर सब्सिडी खत्म कर दी गई है। इससे बचने वाले रकम को अब लड़कियों की शिक्षा पर खर्च किये जाएंगे।

सऊदी अरब द्वारा भारत का कोटा पांच हजार बढ़ाए जाने के बाद इस साल सबसे बड़ी संख्या में भारतीयों के हज यात्रा पर जाने की उम्मीद है। नकवी ने कहा कि 1 लाख 75 हजार मुस्लिम इस साल हज यात्रा पर जाएंगे, जिन्हें सब्सिडी नहीं दी जाएगी।

भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) नेता ने कहा, 'हज सब्सिडी के लिए आवंटित फंड का इस्तेमाल अल्पसंख्यक वर्ग की लड़कियों-महिलाओं की शिक्षा के लिए इस्तेमाल किया जाएगा।'

नकवी ने कहा, 'कांग्रेस के कार्यकाल में 2012 में सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच ने हज सब्सिडी खत्म करने के लिए कहा था। इसलिए, एक कमेटी की सिफारिशों के आधार पर हज सब्सिडी खत्म करने का निर्णय लिया गया है।'

Haj subsidy funds will be used for educational empowerment of girls and women of minority community: Minority Affairs Minister Mukhtar Abbas Naqvi pic.twitter.com/p1GmpyyRyg

— ANI (@ANI) January 16, 2018

आपको बता दें कि कि सुप्रीम कोर्ट ने साल 2012 में केंद्र सरकार को हज सब्सिडी खत्म करने का आदेश दिया था। कोर्ट ने कहा था कि सरकार को इसे 2022 तक पूरी तक खत्म कर देना चाहिए।

आपको बता दें कि पिछले दिनों मोदी सरकार ने मुस्लिम महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कानून में बदलाव लाते हुए वार्षिक हज यात्रा के लिए महिलाओं को बिना किसी पुरुष संरक्षक के यात्रा करने की अनुमति दी थी।

और पढ़ें: मीडिया के सामने रोने लगे तोगड़िया, कहा- मेरे एनकाउंटर की थी साजिश

भारत की नई हज नीति के अनुसार 45 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को चार या उससे अधिक के समूहों में बिना मेहरम के हज यात्रा पर जाने की अनुमति दी गई है।

केंद्र सरकार ने कहा था कि हज 2018 के लिए लगभग 3 लाख 59 हजार आवेदन प्राप्त हुए हैं, जबकि भारत का कोटा 1 लाख 70 हजार का है।

और पढ़ें: CJI ने नाराज जजों से की चाय पर चर्चा, कल भी जारी रहेगी बातचीत