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किसानों की दशा सुधारने को सरकार जल्द लागू करे स्वामीनाथन कमीशन की सिफारिशें: एस नल्लासामी

2005 में आयी थी स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट, सूखे की मार झेल रहे किसानो को जीवनयापन करने में आ रही है कठिनाई

Updated on: 12 Jul 2017, 05:49 PM

नई दिल्ली:

देश में चल रहे किसान आंदोलन के बीच तमिलनाडु में किसानों के एक संगठन ने केंद्र सरकार से स्वामीनाथन कमिशन की सिफारिशों को लागू करने की अपील की है। उनका कहना है इस से गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहे किसानो की दशा में सुधार आएगा।

तमिलनाडु कृषक संगठन के सेक्रेट्री, एस नल्लासामी का कहना है, 'भले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समय समय पर यह घोषणा की है कि स्वामीनाथन कमीशन के रिपोर्ट के हिसाब से किसानो के लिए अधिकतम समर्थन मूल्य तय की जाएंगी। लेकिन उनकी सरकार ऐसा करने में असफल साबित हुई है।'

उन्होंने आगे बताया, 'लगातार तीन वर्षों से सूखे की मार झेल रहे तमिलनाडु के किसान को जीवनयापन करने में कठिनाई आ रही है। खेती-बाड़ी के काम भी रुक गए है। कमीशन की सिफारिशें मानने से उनकी इस परेशानी में काफी सहायता होगी।'

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नल्लासामी का कहना है कि किसानों ने बार-बार केंद्र में चुनी गयी सरकारों से अपील की है कि वो 2005 में आयी स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट को लागू करे, लेकिन हर बार उनकी अनदेखी हुई है। इस बार भी मौजूदा बीजेपी सरकार ने 7वें पे कमीशन को लागू कर दिया कर और किसानों की बात नहीं सुनी गयी।

उन्होंने आगे कहा, 'मोदी सरकार को देश के अन्नदाता की दुर्दशा को सुधारने के लिए जल्द से जल्द सिफारिशों को अमल में लाना चाहिए।'

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