संसद का मानसून सत्र आज से, जानें सरकार और विपक्ष का क्या है एजेंडा

नई दिल्ली:

संसद का मानसून सत्र सोमवार से शुरू होने वाला है। इसके लिए मोदी सरकार ने तैयारी पूरी कर ली है। वहीं विपक्षी दल कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने के लिए तैयार हैं। इसे देखते हुए सत्र के काफी हंगामेदार होने के आसार हैं।

विपक्ष का एजेंडा

विपक्षी पार्टियां मानसून सत्र में डाकोला (डोकलाम) में चीन के साथ सैन्य विवाद, अमरनाथ यात्रा के तीर्थयात्रियों पर हाल ही में हुए आतंकी हमले के मद्देनजर कश्मीर की स्थिति, बीफ को लेकर हुई हिंसक घटनाओं और किसानों की आत्महत्या समेत कई मुद्दे उठाने के लिए तैयार है।

राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा कि सिक्किम में चीन के साथ सीमा को लेकर स्थिति बेहद तनावपूर्ण है। उन्होंने साथ ही सीमा विवाद के लिए चीन को जिम्मेदार ठहराया।

उन्होंने कहा, 'हम भीड़ द्वारा हिंसा, किसानों की आत्महत्या के मद्देनजर कृषि संकट के मुद्दे उठाएंगे।'

आजाद ने कहा कि कांग्रेस सदन की कार्यवाही में व्यवधान डालने के पक्ष में नहीं है, लेकिन उन्होंने सरकार से आगे आकर मुद्दों पर चर्चा करने की अनुमति देने को कहा।

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आपको बता दें की राष्ट्रपति चुनाव समेत कई मुद्दों पर 18 विपक्षी दल साथ है। विपक्षी दलों ने स्पष्ट कर दिया है कि वे सदन में सरकार को घेरने के लिए एकजुट हैं।

माकपा नेता मोहम्मद सलीम ने कहा कि उनकी पार्टी सीमा पर तनाव से संबंधित मुद्दों के अलावा भीड़ द्वारा पीट-पीटकर की जाने वाली हत्याओं और कृषि संकट का मुद्दा उठाएगी।

सलीम ने कहा, 'अल्पसंख्यक समुदाय में डर फैलाया जा रहा है। गाय की रक्षक के नाम पर यह सरकार भक्षक बन गई है।' उन्होंने कहा कि माकपा कश्मीर स्थिति, चीन और साथ ही पाकिस्तान के साथ सीमा पर विवाद और कृषि संकट के मुद्दे भी उठाएगी।

वहीं, तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) और राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) 'बदले की भावना' से की जाने वाली राजनीति और सीबीआई, प्रवर्तन निदेशालय और अन्य केंद्रीय एजेंसियों के माध्यम से विपक्षी नेताओं को निशाना बनाने का मुद्दा उठा सकती है।

विपक्ष के वार को झेलने के लिए सरकार भी पूरी तैयारी कर रही है।

सरकार का एजेंडा

मानसून सत्र में सरकार अपने एजेंडा को आगे बढ़ाते हुए कुल 34 विधेयकों को पारित कराना चाहेगी। इनमें से 16 नए विधेयक पेश किए जाने हैं, जिनमें उपभोक्ता संरक्षम विधेयक और जम्मू एवं कश्मीर में जीएसटी लागू करने से संबंधित दो विधेयक शामिल हैं।

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संसदीय कार्य मंत्री अनंत कुमार ने कहा कि 16 नए विधेयक पेश किए जाएंगे और इसके अलावा लोकसभा में 21 विधेयक और राज्यसभा में 42 विधेयक पहले से लंबित पड़े हैं। सरकार की कोशिश इनमें से अधिकांश विधेयकों को पारित करवाने की होगी।

संसद के दोनों सदनों में जिन अहम विधेयकों पर मानसून सत्र में चर्चा होनी हैं, वो हैं -

1. प्राचीन स्मारक एवं पुरातत्व स्थल और अवशेष (संशोधन) विधेयक
2. वित्तीय समाधान और निक्षेप बीमा विधेयक
3. बैंकिंग नियमन (संशोधन) विधेयक
4. स्टेट बैंक्स (निरसन एवं संशोधन) विधेयक
5. पंजाब नगर निगम कानून (चंडीगढ़ तक विस्तारित) संशोधन विधेयक
6. केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (जम्मू एवं कश्मीर तक विस्तारित) विधेयक
7. एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर (जम्मू एवं कश्मीर तक विस्तारित) विधेयक
8. भारतीय पेट्रोलियम और ऊर्जा संस्थान (आईआईपीई) विधेयक
9. अचल संपत्ति का अधिग्रहण संशोधन विधेयक
10. सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत निवासियों का निष्कासन) संशोधन विधेयक
11. उपभोक्ता संरक्षण विधेयक
12. राष्ट्रीय जांच एजेंसी (संशोधन) विधेयक
13. गैर-कानूनी गतिविधियां (निरोधक) अधिनियम (संशोधन) विधेयक
14. निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (दूसरा संशोधन) विधेयक
15. मजदूरी संहिता विधेयक, और
16. राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय विधेयक

लोकसभा में लंबित विधेयक -

1. कंपनी (संशोधन) विधेयक
2. राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (संशोधन) विधेयक
3. भारतीय प्रबंध संस्थान विधेयक
4. राष्ट्रीय निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (संशोधन) विधेयक
5. निरसन एवं संशोधन विधेयक
6. नागरिकता (संशोधन) विधेयक
7. भारतीय सूचना एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (संशोधन) विधेयक
8. भारतीय सूचना एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (निजी-सार्वजनिक भागीदारी) विधेयक

राज्यसभा में लंबित विधेयक -

1. पादुका डिजाइन एवं विकास संस्थान विधेयक (लोकसभा में पारित)
2. राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी, विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान (दूसरा संशोधन) विधेयक (लोकसभा में पारित)
3. कारखाना (संशोधन) विधेयक (लोकसभा में पारित)
4. व्हिसल ब्लोअर संरक्षण (संशोधन) विधेयक (लोकसभा में पारित)
5. भ्रष्टाचार निरोधक (संशोधन) विधेयक
6. मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक (लोकसभा में पारित)
7. एडमिरल्टी (न्यायिक क्षेत्र और समुद्री दावा निपटान) विधेयक (लोकसभा में पारित)
8. संविधान (123वां संशोधन) विधेयक (लोकसभा में पारित)
9. राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (निरसन) विधेयक (लोकसभा में पारित)
10. आंकड़ों का संग्रह (संशोधन) विधेयक (लोकसभा में पारित)

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