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आधार कार्ड के बिना बंद हो सकता है आपका मोबाइल नंबर, टेलीकॉम आपरेटर्स को वेरिफिकेशन करने का आदेश

अब मोदी सरकार प्रीपेड या पोस्टपेड मोबाइल नंबर के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य करने की तैयारी में है

Updated on: 24 Mar 2017, 09:15 PM

नई दिल्ली:

अब मोदी सरकार प्रीपेड या पोस्टपेड मोबाइल नंबर के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य करने की तैयारी में है। आने वाले दिनों में बिना आधार कार्ड के दूसरे किसी भी पहचान पत्र पर सिम कार्ड नहीं मिलेगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक सभी टेलीकॉम आपरेटर्स को केंद्र सरकार ने इसके लिए नोटिस जारी किया है।

गौरतलब है कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया था कि देश में सभी मोबाइल नंबरों का वेरिफिकेशन करवाया जाए और उपभोक्त के सही पहचान पर ही नंबर को एक्टिव रखा जाए। ऐसा माना जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के इसी आदेश के बाद केंद्र सरकार ने ये कदम उठाया है।

रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्र सरकार के इस नोटिस में कहा गया है कि देश के सभी मोबाइल नंबरों का दोबारा से e-kyc के जरिए वेरिफिकेश करवाया जाए। नोटिस में कहा गया है कि जो भी नंबर 6 फरवरी 2018 तक वेरीफाइड नहीं होंगे उसे गैरकानूनी करार दे दिया जाएगा।

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अभी भारत में जितने मोबाइल उपभोक्ता हैं उसमें करीब 90 फीसदी प्रीपेड यूजर हैं जबकि सिर्फ 10 फीसदी पोस्टपेड यूजर हैं।

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सुप्रीम कोर्ट में हाल ही में हुए इस मामले की सुनवाई में केंद्र सरकारी की तरफ से एटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी पेश हुए थे। रोहतगी ने कोर्ट को बताया था कि वेरीफिकेशन में कोई समस्या नहीं है लेकिन ज्यादातर प्रीपेड यूजर होने की वजह से वेरीफिकेशन के लिए दुकानों पर लंबी कतारें लग जाएंगी। कोर्ट ने इस बात को मानते हुए कहा था कि इसके लिए उपभोक्ताओं को पर्याप्त समय मिलना चाहिए।