मोदी सरकार ने OBC में क्रीमी लेयर की सीमा बढ़ाई, अब 8 लाख तक मिलेगा आरक्षण

New Delhi:

केंद्र की मोदी सरकार ने ओबीसी में क्रीमी लेयर की सीमा बढ़ा दी है। ओबीसी जाति में क्रीमी लेयर लोगों के लिए आय की सीमा छह लाख से बढ़ाकर 8 लाख कर दी गई है। इस बात की घोषणा अरुण जेटली ने की।

सरकार के इस फैसले से ओबीसी कैटिगिरी में जिन लोगों की सालाना आय 8 लाख रुपये है उन्हें क्रीमी लेयर की सीमा का फायदा मिलेगा। इससे पहले अभी तक यह सीमा 6 लाख रुपये सालाना थी।

बता दें कि पहले छह लाख से नीचे सलाना आय वाले लोगों को ही क्रीमी लेयर के तहत आरक्षण का लाभ मिलता था। सरकार ने इस सीमा को दो लाख और बढ़ा दिया है।

A Commission will be set up to examine sub-categorization of OBCs: Arun Jaitley pic.twitter.com/zqsYqytSgb

— ANI (@ANI) August 23, 2017

केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बताया कि ओबीसी में सब-कैटेगरी बनाने को लेकर एक आयोग का गठन किया जाएगा। यह आयोग ओबीसी कैटिगिरी के अंदर सब-कैटेगिरी बनाने पर विचार करेगी।

पहले आयोग का चेयरमैन नियुक्त किया जाएगा। नियुक्ति के बाद 12 हफ्ते में इससे संबंधित रिपोर्ट सरकार को सौंपना होगा। सरकार के नए फैसले से अब ओबीसी वर्ग के ज्यादा लोगों को नौकरियों और भर्तियों में आरक्षण का फायदा मिलेगा।

जानें, क्या है क्रीमी लेयर

क्रीमी लेयर में आने वाले पिछड़ा वर्ग के लोग आरक्षण के दायरे से बाहर निकल जाते हैं। इन लोगों के लिए सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में 27 प्रतिशत आरक्षण है, बशर्ते परिवार की वार्षिक आय क्रीमी लेयर के दायरे में न आती हो।

अभी तक सरकार ने इसकी सीमा छह लाख रुपये रखी थी जो अब बढ़ाकर 8 लाख रुपये कर दिया है। जिनकी आय अधिक होती है उन्हें क्रीमी लेयर कहा जाता है और वे आरक्षण के लिए पात्र नहीं होते।

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