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मायावती ने मुस्लिमों और गरीब सवर्णों के लिए मांगा आरक्षण, SC/ST संशोधन विधेयक का किया स्वागत

मायावती ने यह भी कहा कि अगर केंद्र सरकार सवर्ण समाज के आर्थिक आधार पर पिछड़े लोगों को आरक्षण देने का प्रावधान करती है तो हमारी पार्टी सबसे पहले इस कदम का स्वागत करेगी।

Updated on: 07 Aug 2018, 12:08 PM

नई दिल्ली:

बहुजन समाज पार्टी (BSP) सुप्रीमो मायावती ने अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) (अत्याचार निवारण) संशोधन विधेयक, 2018 लोक सभा में पारित होने का स्वागत किया है। मायावती ने कहा है उन्हें उम्मीद है कि यह विधेयक राज्य सभा में पारित हो जाएगा। बकौल मायावती, हालांकि विधेयक को काफी देरी से लाया गया लेकिन हमारी पार्टी इसका स्वागत करती है। बीएसपी प्रमुख ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने का भी स्वागत किया है।

मायावती ने कहा, 'एससी/एसटी संशोधन बिल को पारित किए जाने का योगदान हमारी पार्टी देश के एससी/एसटी के लोगों और बीएसपी समर्थकों को देती है जिन्होंने दो अप्रैल को सफल भारत बंद का आयोजन किया था। और केंद्र की बीजेपी सरकार को दोबारा इस कानून को वापस लाने के लिए दवाब बनाई थी।'

इसके अलावा बीएसपी प्रमुख मायावती ने धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के लिए भी आरक्षण की मांग की है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम और अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय के गरीब लोगों के लिए केंद्र सरकार को आरक्षण दिया जाना चाहिए।

उन्होंने कहा, 'धार्मिक अल्पसंख्यकों की भी देश में बड़ी तादाद है। इन समुदायों में भी काफी गरीब लोग हैं। केंद्र सरकार से अपील करती हूं कि मुस्लिम और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों के गरीब लोगों को अलग से आरक्षण देने के लिए कदम उठाए।'

मायावती ने यह भी कहा कि अगर केंद्र सरकार सवर्ण समाज के आर्थिक आधार पर पिछड़े लोगों को संविधान में संशोधन कर या विधेयक लाकर 18 फीसदी आरक्षण देने का प्रावधान करती है तो हमारी पार्टी सबसे पहले इस कदम का स्वागत करेगी।

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मायावती ने कहा, 'पिछले कई वर्षों से संसद और उससे बाहर भी हमारी पार्टी लगातार केंद्र सरकार को अनुरोध कर चुकी है कि देश में जो अपर कास्ट समाज में गरीब लोग हैं उन्हें भी आर्थिक आधार आरक्षण दिया जाना चाहिए। केंद्र सरकार को इस पर ठोस कदम उठाना चाहिए।'

इससे पहले मायावती ने देवरिया शेल्टर होम की घटना पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा। मायावती ने कहा कि बीजेपी शासित राज्यों में जंगलराज है तथा कानून-व्यवस्था की तरह महिला सुरक्षा एवं सम्मान भी बीजेपी की प्राथमिकता में नही है। यह पूरे देश के लिए शर्म एवं चिंता का विषय है।