मेक इन इंडिया: PMO का सभी मंत्रालयों को आदेश, स्वदेशी कंपनियों को दें प्रमुखता

नई दिल्ली:

प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने केंद्र के सभी मंत्रालयों और विभागों को आदेश देते हुए कहा है कि वह स्वदेशी सामान का इस्तेमाल करें। पीएमओ ने यह आदेश तब जारी किया जब रेल मंत्रालय ने पटरियों के लिए वैश्विक स्तर पर टेंडर आमंत्रित किया। जिस पर कई घरेलू कंपनियों ने आपत्ति जताई थी।

न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक, सभी सरकारी विभागों को लिखे गए पत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव नृपेंद्र मिश्र ने कहा, 'यह बेहद चिंताजनक है कि पीएम मोदी की ओर से दिए गए संदेश को ज्यादातर विभागों की ओर से प्रोत्साहित नहीं किया जा रहा है।'

उन्होंने कहा, 'सभी विभागों में उच्च स्तर पर यह जिम्मेदारी होनी चाहिए कि सभी टेंडर जारी करते वक्त घरेलू कंपनियों के हितों का ध्यान रखा जाए।'

मिश्र की ओर से जारी किए गए पत्र को इस्पात मंत्रालय ने अपनी वेबसाइट पर अपलोड किया है। आपको बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार का शुरुआत से ही 'मेक इन इंडिया' पर जोर रहा है।

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रॉयटर्स के मुताबिक, रेल मंत्रालय की ओर से विदेशी कंपनियों से पटरियां खरीदे जाने के फैसले पर इस्पात मंत्रालय ने विरोध जताया था। मंत्रालय का ऐतराज था कि जब स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (SAIL) और जिंदल स्टील एंड पावर जैसी घरेलू कंपनियों की ओर से आपूर्ति की जा रही थी, तब विदेशी कंपनियों को आमंत्रित क्यों किया गया?

इस्पात मंत्रालय ने रेलवे के कदम को मोदी सरकार की 'मेक इन इंडिया' पॉलिसी के विपरीत करार दिया। ध्यान रहे की 2019 लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सरकार पर जॉब के अवसर पैदा करने का दबाव है।

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