Exclusive: ट्रिपल तलाक बिल सोनिया गांधी के लिए उनके पति के 'पाप' धोने का सुनहरा अवसर-रविशंकर

नई दिल्ली:

कांग्रेस समेत विपक्षी दलों के विरोध की वजह से राज्यसभा में ट्रिपल तलाक बिल अटकने के बाद केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने न्यूज नेशन के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए कांग्रेस पर हमला बोला।

रविशंकर प्रसाद ने कहा कि ट्रिपल तलाक जैसे 'अभिशाप' को देश में जारी रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

1986 के मशहूर शाहबानो मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को संसद में पलटे जाने का जिक्र करते हुए प्रसाद ने राज्यसभा में कांग्रेस के विरोध को लेकर सोनिया गांधी पर निशाना साधा।

उन्होंने कहा कि 'शाहबानो' से 'शायराबानो' के बीच कांग्रेस के रुख में कोई बदलाव नहीं आया है। प्रसाद ने कहा कि कांग्रेस इस पूरे मामले में वोटबैंक की राजनीति कर रही है।

प्रसाद ने कहा कि सोनिया गांधी के यह उनके पति राजीव गांधी के 'पाप' को धोने का सुनहरा मौका था। उन्होंने कहा, 'सोनिया गांधी के लिए यह सुनहरा अवसर था अपने पति के पाप को धोने के लिए, जो उन्होंने खो दिया।'

प्रसाद ने इस दौरान कांग्रेस पर दोहरा रुख रखने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, 'हम इस मुद्दे पर कांग्रेस की पोल खोल रहे हैं। लोकसभा में आप इस बिल का समर्थन करते हैं लेकिन राज्यसभा में विरोध करते हैं।'

उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस पूरे मामले इस्लाम की दुकानदारी करने वालों के साथ खड़ी हो गई।

वहीं राम जन्मभूमि मुद्दे पर रविशंकर प्रसाद ने अपने पुराने बयान को लेकर सफाई देते हुए कहा, 'राम जन्मभूमि मामले में फ़ैसला आ चुका है और उसमें स्वीकार किया गया है कि जहां राम लला विराजमान हैं वहीं पर उनका जन्म हुआ। दूसरे पक्ष बाबरी मस्जिद के अस्तित्व को साबित करने में असफल रहे हैं। फिलहाल मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। इस मामले में पहले वकील रहने की वजह से मैनें कहा कि जीतने लायक बहुत अच्छे सबूत हैं। मेरा वो बयान क़ानून मंत्री के तौर पर नहीं था बल्कि एक वकील के तौर पर था।' 

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इस दौरान रविशंकर प्रसाद ने ट्रिपल तलाक के विरोध को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल पर भी निशाना साधा।

उन्होंने कहा, 'इस बिल पर सिब्बल को बोलने का कोई हक नहीं है। कांग्रेस अभी 44 है और उसे 14 होने का इंतजार नहीं करना चाहिए।'

गौरतलब है कि राज्यसभा के शुक्रवार को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित होने के बाद अब ट्रिपल तलाक विधेयक की किस्मत संसद के बजट सत्र के खाते में चली गई है। बजट सत्र 29 जनवरी से शुरु हो रहा है।

लोकसभा में पारित यह विधेयक राज्यसभा में पारित नहीं हो सका। राज्यसभा में विपक्ष ने इस विधेयक को जांच-परख के लिए सेलेक्ट कमेटी को भेजे जाने की मांग कर रहा है।

विधेयक में एक ही बार में पत्नी को तीन तलाक कहने वाले पुरुषों के लिए तीन साल के दंड का प्रावधान है।

प्रसाद ने इस दौरान महाराष्ट्र के भीमा-कोरेगांव मुद्दे पर भी सरकार का पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र सरकार को इस मुद्दे को और संवेदनशीलता से संभालना चाहिए था।

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