हंगामे के कारण लोकसभा की कार्यवाही कल तक के लिये स्थगित

नई दिल्ली:

मोदी सरकार के खिलाफ मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव लेकर आएगी। उसने अपने सभी सांसदों को व्हिप जारी कर सदन में उपस्थित रहने का निर्देश दिया है।

सीपीएम ने भी मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस लोकसभा महासचिव को भेजा है। वाईएसआर कांग्रेस और टीडीपी पहले ही सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया था जिसे हंगामे के कारण स्वीकार नहीं किया जा सका था।

मंगलवार को सदन में कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे लोकसभा में अविश्‍वास प्रस्‍ताव पेश करेंगे। पार्टी का कहना है कि वो दूसरे दलों से भी इस संबंध में बातचीत कर रही है।

कांग्रेस ने पहले भी वाईएसआर कांग्रेस और टीडीपी के अविश्वास प्रस्ताव को समर्थन दिया था।

LIVE UPDATES:

# हंगामे के बाद लोकसभा की कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित हुई।

# लोकसभा में हंगामें के बीच संसदीय कार्य मंत्री अनंत कुमार ने कहा कि कांग्रेस एक मामूली पार्टी बन चुकी है, खड़गे जी को इसमें झांकने की आवश्यकता है। हम अविश्वास प्रस्ताव पर हमेशा बातचीत के लिए तैयार हैं। 

# लोकसभा की कार्यवाही 12 बजे तक के लिये स्थगित।

# विपक्ष का सदन में हंगामा।

# सदन की कार्यवाही शुरू हुई।

# वाईएसआर के सांसदों का संसद के बाहर प्रदर्शन, आंध्र प्रदेश को विशेष दर्जा दिये जाने की कर रहे मांग।

Delhi: YSR Congress party MP's stage protest in Parliament over demand for special category status for Andhra Pradesh. pic.twitter.com/6d5HoWEHWT

— ANI (@ANI) March 27, 2018

आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग और पीएनबी घोटाले को लेकर संसद में हंगामा चल रहा है और पिछले 15 दिनों से दोनों सदनों में कोई काम नहीं हो पाया है।

और पढ़ें: बहुविवाह और हलाला की सुनवाई करने को तैयार हुआ SC

लोकसभा में सीपीएम संसदीय दल के नेता पी करुणाकरन ने 198बी के तहत नोटिस भेजा है। साथ ही मांग की है कि सदन की 27 मार्च की कार्यसूची में शामिल किया जाए।

आंध्र प्रदेश को विशेष दर्जा दिये जाने की मांग को लेकर वाईएसआर कांग्रेस ने कड़ा रुख अपना लिया है। उसका कहना है कि अगर इस सत्र में आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया गया तो उसके सांसद इस्तीफा दे देंगे।

हालांकि सरकार को अविश्ताव प्रस्ताव से कोई खतरा नहीं है लेकिन विपक्षी दलों की एकजुटता से उस परेशानी की सामना करना पड़ सकता है।

और पढ़ें: 'NaMo एप का डेटा मोदी की नहीं, देश की संपत्ति, PM कर रहे दुरुपयोग'