न्यूनतम समर्थन मूल्य क़ानून और कर्ज माफी को लेकर आज से दिल्ली में किसान मुक्ति संसद
इसका आयोजन अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के तत्वाधान में होगा। बताया जा रहा है कि इस प्रदर्शन में पूरे देश के लगभग 184 किसान संगठन हिस्सा लेंगे।
नई दिल्ली:
न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए क़ानून बनाने की मांग और कर्ज़ माफी जैसे कई मुद्दों को लेकर सोमवार से देश भर के किसान दिल्ली के संसद मार्ग पर 'किसान मुक्ति संसद' का आयोजन करेंगे।
इसका आयोजन अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के तत्वाधान में होगा। बताया जा रहा है कि इस प्रदर्शन में पूरे देश के लगभग 184 किसान संगठन हिस्सा लेंगे।
ज़ाहिर है इससे पहले भी कई बार दिल्ली और देश के अलग-अलग हिस्सों से किसानों द्वारा कर्ज माफी, न्यूनतम समर्थन मुल्य जैसी मांगों को लेकर प्रदर्शन होते रहे हैं।
जिसके बाद कई राज्य सरकारों ने इस दिशा में काम करने का दावा भी किया। इसके बावजूद किसानों की ज़िदगी में कोई ख़ास बदलाव नहीं दिखा।
कई बार तो राज्य सरकार द्वारा कर्ज माफी को लेकर किये जा रहे प्रयासों पर ही सवाल उठने लगे।
कर्ज़माफी के लिए तमिलनाडु किसानों के एक समूह ने 'खाया' अपना मल, कहा- केंद्र सरकार ने किया मजबूर
केंद्र में बीजेपी सरकार के रहते हुए पहली बार देश के सभी असंतुष्ट किसान एकजुट होकर दिल्ली में प्रदर्शन करेंगे।
कहा जा रहा है कि देश के इतिहास में ऐसा पहली बार है जब किसान अलग-अलग रंगों के झंडे के साथ एकजुट खड़े होंगें।
हालांकि इससे पहले कई राज्यों में किसानों ने प्रदर्शन ज़रुर किया था। इतना ही नहीं तमिलनाडु के कुछ किसानों ने महीनों तक दिल्ली के जंतर-मंतर रोड पर प्रदर्शन भी किया। लेकिन इसका कोई ख़ास असर नहीं दिखा।
बता दें कि केंद्र सरकार ने पहले ही किसानों की कर्जमाफी को लेकर मुद्दा राज्य सरकार के पाले में डाल दिया है।
वहीं बात करें न्यूनतम समर्थन मूल्य की तो उसको लेकर भी किसानों की लगातार शिकायतें आ रही है। ऐसे में किसान अब केंद्र सरकार की तरफ किसी ठोस क़ानून बनाने की उम्मीद से देख रहे हैं।
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