इलेक्‍ट्रिक वाहनों और चार्जिंग स्‍टेशन पर हो सकती है बड़ी घोषणा, पीएम नरेन्‍द्र मोदी करेंगे ‘मूव’ की शुरुआत

नई दिल्‍ली:

देश में यातायात साधनाें को लेकर आज बड़े फैसले सामने आ सकते हैं। विश्व मोबिलिटी शिखर सम्मेलन ‘मूव’ का आज प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी उद्धाटन करेंगे। इस सम्‍मेलम में विद्युतीकरण और वैकल्पिक ईंधन, सार्वजनिक परिवहन की नए सिरे से खोज, माल ढुलाई परिवहन और लॉजिस्टिक्स और डाटा विश्लेषण तथा मोबिलिटी जैसे विषय शामिल हैं। सरकार इस दौरान इलेक्‍ट्रिक चार्जिंग स्‍टेशन को लेकर बड़ी घोषणा कर सकती है, जिसके बाद इलेक्‍ट्रिक वाहनों के तेज विकास का रास्‍ता खुल जाएगा।

सम्मेलन में कई प्रमुख कंपनियां महिंद्रा इलेक्ट्रिक, हीरो साइकिल्स, टाटा मोटर्स, टाटा पॉवर, ओला, मारुति सुजुकी, होंडा, टोयोटा, बॉश, सन मोबिलिटी जैसी कंपनियां शामिल हो रही हैं। इस वक्‍त भारत दुनियां का सबसे तेजी से बढ़ता वाहनों का बाजार है। भारत पूरी तरह से कच्‍चे तेल के आयात पर निर्भर है, जिसके चलते सरकार इलेक्‍ट्रिक वाहनों को तेजी से बढ़ावा देना चाहती है। अगर सरकार इस मामले पर अतिरिक्‍त सब्‍सिडी भी देती है तो भी उसे बाद में इसका फायदा जरूर मिलेगी। इस सम्‍मेलन में इसके अलावा दुनियाभर से करीब 2,200 भागीदार भी इसमें शामिल होंगे। इनमें उद्योग, शोध संगठनों, अकादमिक और समाज के प्रतिनिधि शामिल हैं।

12200 करोड़ रुपए की है मांग

भारी उद्योग मंत्रालय ने ‘फास्टर एडापशन एंड मैनुफैक्चरिंग आफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स’ (फेम इंडिया) योजना के क्रियान्वयन के लिए पांच साल में 12,200 करोड़ रुपए की मांग की थी। योजना के दूसरे चरण में सब्सिडी केवल इलेक्ट्रिक बसों तथा सभी श्रेणी के वाहनों के लिये चार्जिंग बुनियादी ढांचा लगाने के लिए है। फिलहाल फेम इंडिया-1 के तहत प्रोत्साहन राशि हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों, दो-पहिया तथा तीन-पहिया की खरीद के लिए दी जा रही है। योजना के तहत प्रौद्योगिकी के आधार पर बैटरी चालित स्कूटर और मोटरसाइकिल भी 1,800 रुपए से लेकर 29,000 रुपए के बीच प्रोत्साहन दिया जा रहा है। वहीं तीन-पहिया वाहनों के मामले में यह 3,300 रुपए से 61,000 रुपए के बीच सहायता दी जा रही है।

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फेम इंडिया के नाम से 2015 में शुरू हुई थी योजना

सरकारी अधिकारियों ने बताया कि मंत्रिमंडल से योजना के दूसरे चरण को एक पखवाड़े के भीतर मंजूरी मिलने की उम्मीद है। सब्सिडी आबंटन के बारे में निर्णय व्यय सचिव तथा भारी उद्योग मंत्रालय सचिव की बुधवार को हुई बैठक में किया गया। फिलहाल, वाहन कंपनियां प्रत्येक महीने के आखिरी में प्रोत्साहन का दावा करती हैं। सरकार ने पर्यावरण अनुकूल वाहनों को बढ़ावा देने के लिये ‘फास्टर एडापशन एंड मैनुफैक्चरिंग आफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स’ (फेम इंडिया) योजना 2015 में शुरू की थी। योजना के मौजूदा शुरुआती प्रोत्साहन चरण को इस साल सितंबर या दूसरे चरण की मंजूरी तक विस्तार दिया गया है।