भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई जारी रहेगी, कोई मेरा रिश्तेदार नहीं: पीएम मोदी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कहा कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध सरकार की लड़ाई 'बिना समझौते वाली' है इसमें संलिप्त कोई भी बच नहीं सकता।
highlights
- पीएम मोदी ने कहा, भ्रष्टाचार के विरुद्ध मेरी लड़ाई बिना समझौते के जारी रहेगी
- बैठक में 13 राज्यों के मुख्यमंत्री, छह उप मुख्यमंत्री, 60 कैबिनेट मंत्री थे उपस्थित
नई दिल्ली:
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कहा कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध सरकार की लड़ाई 'बिना समझौते वाली' है इसमें संलिप्त कोई भी बच नहीं सकता। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी और बताया कि 90 कट्टर वांछित आतंकवादियों को प्रत्यर्पित कर अन्य देशों से भारत लाया गया है।
पीएम ने बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में कहा, 'भ्रष्टाचार के विरुद्ध मेरी लड़ाई बिना समझौते के जारी रहेगी और इसमें संलिप्त किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। मेरा कोई संबंधी नहीं है।'
उन्होंने कहा कि विपक्षियों ने सत्ता का इस्तेमाल उपभोग की वस्तु की तौर पर किया। उन्हें यह नहीं पता है कि विपक्ष में कैसे बैठा जाए। कटु भाषा सरकार के खिलाफ सारगर्भित आरोप का विकल्प नहीं हो सकती।
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने प्रधानमंत्री के बंद कमरे में दिए गए भाषण के बारे में मीडिया को बताया, "प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा सिर्फ चुनाव लड़ने और जीतने वाली परंपरागत पार्टी नहीं है बल्कि लोगों के लिए सेवा का साधन है।
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मोदी ने कहा कि लोकतंत्र इससे ऊपर है। एक राजनीतिक संगठन के लिए चुनाव केवल एक हिस्सा होना चाहिए और इसका मुख्य प्रयास जन भागीदारी होना चाहिए। जबतक कोई राजनीतिक कार्यकर्ता इसमें भाग नहीं लेगा, यह सफल नहीं हो सकता है।
उन्होंने कहा कि सरकार की स्वच्छता योजना एक जन अभियान बन गई है जिसका पालन भारत के सभी संस्थान कर रहें हैं और यह अब जन सेवा का केंद्र बन गई है।
जेटली ने कहा कि प्रधानमंत्री ने इस बात का भी जिक्र किया कि कैसे उत्तर प्रदेश में शौचालय को 'इज्जत का घर' कहा जा रहा है। उन्होंने कहा कि लोगों के मुहावरे बदलने चाहिए। लोकप्रिय होने के लिए आसान होना होगा।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने 2022 तक किसानों की आय दोगुनी होने के संबंध में भी भाषण दिया। प्रधानमंत्री ने गरीबों के जनकल्याण के लिए आधारकार्ड आधारित योजनाओं और एलईडी बल्ब योजना का जिक्र किया।
बैठक में 13 राज्यों के मुख्यमंत्री, छह उप मुख्यमंत्री, 60 कैबिनेट मंत्री, 232 राज्य मंत्री, 515 विधायक और 334 सांसद उपस्थित थे।
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