राम रहीम मामला: कोर्ट की फटकार के बाद एक्शन में हरियाणा सरकार, पंचकूला DCP सस्पेंड, 36 की मौत

हरियाणा के डीजीपी ने साफ कर दिया कि 28 अगस्त को सजा के ऐलान के दिन राम रहीम पंचकुला की अदालत में नहीं आएंगे। सजा के ऐलान के दौरान वह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मौजूद रहेंगे।

  |   Updated On : August 26, 2017 11:55 PM
हरियाणा में हिंसा

हरियाणा में हिंसा

ख़ास बातें
  •  पंचकूला के डीसीपी सस्पेंड किए गए, मरने वालों की संख्या 36 हुई
  •  सेना ने किया साफ फिलहाल डेरा सच्चा सौदा में प्रवेश की कोई योजना नहीं
  •  कोर्ट ने हिंसा के लिए हरियाणा सरकार सहित केंद्र सरकार को भी लगाई फटकार

नई दिल्ली :  

डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम को रेप के एक मामले में दोषी करार दिए जाने के बाद कई राज्यों में भड़की हिंसा में मरने वालों की संख्या बढ़कर 36 हो गई है।

हरियाणा सरकार के अधिकारियों के मुताबिक पंचकूला में 30 लोगों और सिरसा में छह लोगों की मौत हो चुकी है। डेरा सच्चा सौदा का मुख्यालय सिरसा में है।

इस बीच हरियाणा के डीजीपी ने साफ कर दिया कि 28 अगस्त को सजा के ऐलान के दिन राम रहीम पंचकुला की अदालत में नहीं आएंगे। सजा के ऐलान के दौरान वह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मौजूद रहेंगे। जरूरत पड़ने पर रोहतक के जेल में भी कोर्ट बैठ सकती है।

हरियाणा डीजीपी ने कहा, 'राम रहीम की सजा का ऐलान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगा। हमारी कोशिश इसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करने की होगी। अगर जज की जरूरत हुई तो सब कुछ सोनारिया जेल में होगा।'

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कोर्ट की फटकार के बाद एक्शन में हरियाणा सरकार

उचित कदम उठाने में कोताही बरतने को लेकर लगातार आलोचना झेल रही हरियाणा सरकार शनिवार को कोर्ट की फटकार के बाद एक्शन में दिखी।

हरियाणा सरकार ने राज्य के उप महाधिवक्ता गुरदास सिंह सलवारा को बर्खास्त कर दिया क्योंकि जिस वक्त पुलिस ने स्वयंभू संत गुरमीत राम रहीम सिंह को हिरासत में लिया, उनका बैग सलवारा ने अपने हाथ में ले लिया और उनके साथ चलते नजर आए।

सीबीआई कोर्ट के जस्टिस जगदीप सिंह ने शुक्रवार को साल- 2002 के दो शिष्याओं के साथ दुष्कर्म और यौन शोषण के मामले में डेरा प्रमुख को दोषी ठहराया था। स्वयंभू संत पर 24 साध्वियों के यौन शोषण और गवाहों की हत्या का आरोप भी है।

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राज्य सरकार और केंद्र को कोर्ट की फटकार

पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने पूरे राज्य में कई जगह हुई हिंसा को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और उनकी सरकार को कड़ी फटकार लगाई। हाई कोर्ट ने कहा कि सरकार ने अपने सियासी फायदे को लेकर हिंसा को भड़कने दिया।

हाई कोर्ट ने सरकार से यहां तक कहा कि सरकार ने अपने राजनीतिक फायदा साधने के लिए डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम के सामने सरेंडर कर दिया। हाई कोर्ट ने सरकार को यह भी स्पष्ट कर दिया कि जो भी कानून के खिलाफ काम करेगा उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

कोर्ट ने इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी नहीं छोड़ा। कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा में हुई हिंसा के लिए केंद्र सरकार को फटकार लगाते हुए कहा, 'वह देश के प्रधानमंत्री हैं न कि भारतीय जनता पार्टी के।'

डेरा के वाहनों से मिले पिस्टल और एके-47

इस बीच राज्य के मुख्य सचिव डी एस धेसी ने बताया कि पंचकूला की एक अदालत में अपराधी सिद्ध होने के बाद धर्मगुरु को हिरासत में लेने के दौरान एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी से की गई बदसलूकी मामले में दो एफआईआर दर्ज की गई है।

उन्होंने कहा कि दो वाहनों से एक एके-47, एक माउजर, पांच पिस्तौल और दो राइफलें जब्त की गई हैं जो डेरा प्रमुख के सिरसा से पंचकूला की अदालत तक आए काफिले में शामिल थी।

डेरा में प्रवेश से सेना खंडन

डेरा सच्चा सौदा के मुख्यालय में जवानों के प्रवेश का सेना ने खंडन किया है। सेना के अधिकारियों ने कहा, 'सिरसा में डेरा सच्चा सौदा के मुख्यालय में सेना के प्रेवश की कोई तत्काल योजना नहीं है। हमारी पहली प्राथमिकता इलाके में कानून-व्यवस्था को फिर से कायम करना है।'

सेना सिरसा में पुलिस और पैरा मिलेट्री फोर्स की मदद से डेरा सच्चा सौदा मुख्यालय की तरफ जाने वाले हर रास्ते पर पहरा दे रही है।

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First Published: Saturday, August 26, 2017 10:14 PM

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