राज्यों की भागीदारी से ही किसानों की दोगुनी आय संभव : नायडू

नई दिल्ली:

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साल 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का सपना तभी पूरा हो सकता है, जब राज्य सरकारें इसमें भागीदारी करें। केंद्रीय शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू ने बुधवार को यह बात कही। उन्होंने यहां ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट (ग्राम) के उद्घाटन के मौके पर कहा कि केंद्र सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए चार 'आई' पर काम कर रही है- इरीगेशन (सिंचाई), इंफ्रास्ट्रकचर (अवसंरचना) इंट्रेस्ट रेट (ब्याज दर) और इंश्योरेंस (बीमा)।

मंत्री ने कहा कि किसानों की आय बढ़ाने का एकमात्र तरीका फसलों का विविधीकरण तथा खाद्य प्रसंस्करण के माध्यम से मूल्य वर्धन है।  उन्होंने कहा, 'जब तक किसान विकसित नहीं होंगे, देश विकसित नहीं हो सकता। इसलिए केंद्र सरकार राज्यों के साथ मिलकर इन चार मोर्चो पर काम कर रही है।'

नायडू ने कहा कि केंद्र सरकार ने एक कार्यक्रम शुरू किया है, जिसके तहत किसानों को 7 फीसदी ब्याज दर पर ऋण मुहैया कराया जाएगा, ताकि खेती फायदे का सौदा बन सके।

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उन्होंने कहा कि सरकार शीघ्र ही ई-एनएएम (राष्ट्रीय कृषि बाजार) के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'एक देश के एक बाजार' के सपने को पूरा करेगी, जिससे किसान वहां अपने उत्पाद बेच सकें, जहां उन्हें देश भर में सबसे अच्छी कीमत मिलेगी।

नायडू ने यह भी कहा कि सरकार कोल्ड स्टोर चेन की अवसंरचना के विकास पर भी काम कर रही है और साल 2017 के अंत तक देश के सभी गांवों में बिजली पहुंचाने की योजना है।

नायडू ने कहा, 'किसान अन्य नौकरियों के लिए खेती छोड़ रहे हैं, क्योंकि उनका मानना है कि खेती फायदे का धंधा नहीं है।' उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता इस धारणा को बदलने की है।

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