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जीएसटी रेट में बदलाव पर चिदंबरम बोले, कांग्रेस और मैं दोषमुक्त हो गया

चिदंबरम ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि सरकार ने ये समझा क्योंकि गुजरात में चुनाव होने वाला है।

Updated on: 11 Nov 2017, 07:56 AM

नई दिल्ली:

कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने शुक्रवार को वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) दरों में बदलाव के बाद कहा कि अब कांग्रेस पार्टी दोषमुक्त हो गई है। बता दें कि शुक्रवार को मोदी सरकार ने आम लोगों को बड़ी राहत देते हुए 178 वस्तुओं पर जीएसटी दर घटाकर 18 प्रतिशत कर दिया।

जिसके बाद पूर्व वित्त मंत्री ने ट्विटर पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए लिखा, 'कांग्रेस दोषमुक्त हो गई, मैं दोषमुक्त हो गया। जीएसटी दर को 18% रखने की हमारी सोच को मान्यता मिल गई।'

चिदंबरम ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि सरकार ने ये समझा क्योंकि गुजरात में चुनाव होने वाला है।

उन्होंने लिखा, 'ज़्यादातर वस्तुओं पर लगने वाली जीएसटी दर की अधिकतम सीमा 18 प्रतिशत रखी गई है। सरकार को ये बात देर से समझ आई। शुक्रिया गुजरात, आपके चुनाव ने वो कर दिया जो सांसद और व्यावहारिक निर्णय से नहीं हो पाया।'

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राज्यसभा सांसद ने कहा कि अब उनकी पार्टी का अगला लक्ष्य रिवेन्यू न्यूटरल रेट (आरएनआर) को लागू करवाना होगा।

उन्होंने लिखा, 'कांग्रेस पार्टी का अगला लक्ष्य सभी वस्तुओं को आरएनआर के अंतर्गत लाना होगा।'

दरअसल आरएनआर के ज़रिेए ये तय किया जाता है कि जीएसटी लगने के बाद सरकार अपना मुनाफ़ा बढ़ाकर लोगों से ज़्यादा टैक्स तो नहीं ले रही। यानी कि सरकार वस्तुओं पर टैक्स लगाकर उतना ही कर वसूले जितना वो पहले लिया करती थी।

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने शुक्रवार को कहा कि वस्तु एवं सेवा कर परिषद (जीएसटी) ने 178 वस्तुओं पर जीएसटी दर घटाकर 18 प्रतिशत कर दिया है। पहले इन वस्तुओं को 28 प्रतिशत के कर दायरे में रखा गया था।

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दो दिवसीय लंबी बैठक के बाद वित्त मंत्री ने संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा, 'वस्तु एवं सेवा कर परिषद (जीएसटी) ने 178 वस्तुओं को 28 प्रतिशत के कर दायरे से बाहर कर दिया है और अब इन वस्तुओं को 18 प्रतिशत के कर दायरे में लाया गया है। यह इस महीने की 15 तारीख से लागू होगा।'

उन्होंने कहा, 'दो वस्तुओं के कर दायरे को 28 प्रतिशत से घटाकर 12 प्रतिशत कर दिया गया है।'

जेटली ने यह भी कहा कि परिषद 28 प्रतिशत कर दायरे पर ध्यान दे रही है और इस कर दायरे में मौजूद सभी वस्तुओं को कम कर दायरे में लाने के लिए तार्किक रूप से लगातार काम किया जा रहा है।

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