मॅानसून सत्र में कांग्रेस उठाएगी लिंचिंग और महिला सुरक्षा का मुद्दा, मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा- हम सरकार का सहयोग करेंगे

नई दिल्ली:

कांग्रेस ने कहा कि बुधवार से शुरू हो रहे संसद के मॅानसून सत्र में वह कई अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों के साथ भीड़ द्वारा पीट-पीटकर हत्या (मॉब लिंचिंग) तथा महिला सुरक्षा के मुद्दे उठाएगी।

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, 'इस सत्र को सफल बनाने के लिए हम सरकार का सहयोग करेंगे। हमें उम्मीद है कि हमें देश के महत्वपूर्ण मुद्दे उठाने दिए जाएंगे।'

उन्होंने कहा कि सोमवार को सर्वदलीय बैठक में यह निर्णय लिया गया कि सत्र के दौरान विपक्ष कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे उठाएगा।

खड़गे ने कहा, 'हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि सरकार पिछले चार सालों में अपने वादे पूरे करने में नाकाम रही है।'

कांग्रेस के लोकसभा सांसद ने मॉब लिंचिंग के बढ़ते मामलों के लिए सरकार की आलोचना करते हुए कहा, 'लिंचिंग, गोरक्षा और लिंचिंग के आरोपियों का सम्मान देश भर में सामान्य हो गया है। इस सत्र में हम इस मुद्दे पर चर्चा करना चाहते हैं।'

और पढ़ें: झारखंड के पाकुड़ में BJP कार्यकर्ताओं ने स्वामी अग्निवेश के साथ की मारपीट, सीएम ने दिए जांच के आदेश

उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार हर मोर्चे पर विफल हुई है। सरकार चुनाव से पहले अपने घोषणा पत्र में किए गए रोजगार तथा कई अन्य महत्वपूर्ण वादों को पूरा करने में असफल रही है।

उन्होंने कहा, "हम सरकार से जानना चाहते हैं कि पिछले चार सालों में कितनी नौकरियों का सृजन हुआ और देश में कितना विदेशी निवेश हुआ।"

कांग्रेस नेता ने थॉमसन रायटर्स की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा, 'भारत में महिला सुरक्षा पर हालिया रिपोर्ट आने के बाद हमें विश्वास हो गया है कि यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है और इस पर चर्चा होने की जरूरत है।'

उन्होंने कहा, 'हम अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 को मजबूत तथा पुनस्र्थापित करने के लिए इस पर भी चर्चा करना चाहेंगे। सरकार विश्वविद्यालयों में रिक्त शिक्षकों के पदों की भर्तियों में आरक्षण समाप्त करना चाहती है। हम यह मुद्दा भी उठाएंगे।'

विपक्षी दल अहमदाबाद जिला सहकारी बैंक का मुद्दा भी उठाएंगे। विमुद्रीकरण की घोषणा के बाद पांच दिन के अंदर इस बैंक में 745 करोड़ रुपये जमा कराए गए थे।

उन्होंने जोर देते हुए कहा, 'एक जिम्मेदार पार्टी होते हुए कांग्रेस संसदीय कार्यवाही में कोई व्यवधान नहीं होने देना चाहेगी।'

और पढ़ें : गोरक्षा के नाम पर हिंसा को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख़्त, जारी किया यह दिशा निर्देश