दिल्ली में विधायकों की सैलरी बढ़ाने वाले केजरीवाल सरकार के बिल को केंद्र सरकार ने लौटाया

नई दिल्ली:

केंद्र सरकार ने दिल्ली के विधायकों की सैलरी में 400 फीसदी की बढ़ोतरी वाले बिल को लौटा दिया है। गृहमंत्रालय ने ये बिल दिल्ली सरकार को वापस लौटाते हुए इस मुद्दे पर और जानकारी मांगी है।

केजरीवाल सरकार के इस बिल में विधायकों की बेसिक सैलरी को 12 हजार से बढ़ाकर 50 हजार और उनका कुल मासिक पैकेज 80 हजार से बढ़ाकर 2.1 लाख रुपये करने का प्रावधान था।

दिल्ली सरकार ने इस बिल को दिसंबर 2015 में विधानसभा में पास किया था। उस समय दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा था कि तमाम आलोचनाओं और बहसों से इतर दिल्ली सरकार का यह निर्णय काफी व्यवहारिक है।

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उन्होंने कहा था कि यह विधायकों के गौरव के लिए जरूरी है। हम भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करेंगे, लेकिन विधायकों के लिए काम करने लायक स्थिति बनानी होगी।

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