नोटबंदी और जीएसटी को लागू किया जाना मोदी सरकार का सबसे बड़ा सुधार: अरुण जेटली

नई दिल्ली:

मोदी सरकार का चौथा आम बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अर्थव्यवस्था की चुनौतियों का उल्लेख करते हुए कहा कि सरकार की कोशिश देश की अर्थव्यवस्था को और अधिक संगठित करने की होगी। जेटली ने बजट 2017-18 में भ्रष्टाचार और काले धन को केंद्र में रखा।

जेटली ने कहा नोटबंदी साहसिक और निर्णायक फैसला था जिससे पारदर्शी अर्थव्यवस्था के साथ वास्तविक जीडीपी की तरफ जाने में मदद मिलेगी। वित्त मंत्री ने कहा बजट बनाने के दौरान मोदी सरकार की प्राथमिकता ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के साथ गरीबी को खत्म किए जाने पर थी। उन्होंने कहा कि बजट बनाने के दौरान तीन बड़े सुधार किए गए।

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जेटली ने कहा कि सबसे पहले बजट की तारीख को वित्त वर्ष के खत्म होने से पहले पेश करने का फैसला किया गया ताकि सरकार को सभी योजनाओं को समय पर पूरा करने में मदद मिले। साथ ही रेलवे बजट को अलग से पेश किए जाने की औपचारिकता को खत्म कर किया गया, जो औपनिवेशिक विरासत थी। तीसरा अहम फैसला नियोजित और गैर नियोजित खर्च की व्यवस्था को खत्म करने का रहा।

जेटली ने कहा भारत सरकार वैश्विक चुनौती के दौर में देश का बजट पेश कर रही है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार महंगाई दर को कम करने में सफल रही है। वहीं सरकार देश का चालू खाता घाटा भी कम करने में सफल रही है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए ग्रोथ इंजन बना हुआ है और यही वजह रही है कि देश में विदेशी निवेश तेजी से बढ़ा है।

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जेटली ने कहा 20 जनवरी 2017 तक देश का विदेशी मुद्रा भंडार 361 अरब डॉलर रहा है जो कि देश की आयात संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। जेटली ने मोदी सरकार के दो बड़े सुधार का जिक्र किया, जिससे अर्थव्यवस्था को बड़ी मदद मिली। उन्होंने कहा कि नोटबंदी सरकार का साहसिक फैसला था, जिसे अर्थव्यवस्था में मौजूद काले धन को नियंत्रित करने में मदद मिली।

वित्त मंत्री ने कहा, 'नोटबंदी से देश की अर्थव्यवस्था में पारदर्शिता आई । इसके साथ ही नकली मुद्रा और भ्रष्टाचार को खत्म करने में मदद मिली।' जेटली ने कहा नोटबंदी से लंबे समय में फायदा होगा। 

जेटली ने कहा देश सबसे बड़े कर सुधार यानी जीएसटी को लागू करने का फैसला कर चुकी है। जीएसटी देश में सभी अप्रत्यक्ष करों की जगह लेगा, जिसे एक सितंबर से लागू किया जाना है।