महाराष्ट्र ने किसानों के 1.5 लाख रुपये तक के कर्ज को किया माफ, मंत्री-विधायक देंगे एक महीने का वेतन

नई दिल्ली:

कर्ज माफी पर बड़ा ऐलान करते हुए महाराष्ट्र सरकार ने किसानों के 34,000 करोड़ रुपये के कर्ज को माफ करने का फैसला लिया है। किसानों को बड़ी राहत देते हुए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडनवीस ने कहा कि किसानों के 1.5 लाख रुपये तक के कर्ज को पूरी तरह से माफ कर दिया गया है।

फडनवीस ने कहा, 'सरकार ने 89 लाख किसानों के 1.5 लाख रुपये तक के कर्ज को माफ करने का फैसला लिया है और इसके लिए वह बैंकों से कर्ज लेगी।' उन्होंने कहा कि वक्त पर कर्ज अदा करने वाले किसानों को सरकार करीब 38 हजार रुपये की रियायत भी देगी। सरकार की इस घोषणा के बाद राज्य के 40 लाख किसान पूरी तरह से कर्ज मुक्त हो जाएंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा, 'हम जानते हैं कि हम पर बोझ पड़ेगा। हमारे सभी मंत्री और विधायक किसानों की कर्ज माफी के लिए अपनी एक महीने की सैलरी देंगे।'

कर्ज माफी को लेकर महाराष्ट्र में किसान एक चरण का आंदोलन कर चुके हैं। इस आंदोलन को सरकार की सहयोगी पार्टी के नेता राजू शेट्टी ने चलाया है।

Maharashtra Govt. decided loan waiver of Rs. 34,000 Crores. We are waiving loans upto Rs.1.5 lakhs completely: Maha CM Devendra Fadnavis pic.twitter.com/FXcrVgSNBg

— ANI (@ANI_news) June 24, 2017

गौरतलब है कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में चल रहे किसान आंदोलन की मांग कर्ज माफी की है। मध्य प्रदेश में कर्ज माफी को लेकर चले आंदोलन में 6 किसान पुलिसिया गोलीबारी में मारे गए थे। इसके बाद ही महाराष्ट्र सरकार ने किसानों की कर्ज माफी का ऐलान कर दिया था। हालांकि अभी तक मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों की कर्ज माफी का ऐलान नहीं किया है।

लेकिन महाराष्ट्र सरकार के बाद कर्नाटक और पंजाब सरकार किसानों की कर्ज माफी की घोषणा कर चुकी हैं।

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सबसे पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसानों की कर्ज माफी का ऐलान किया था। योगी ने राज्य के किसानों के 30,000 रुपये तक के कर्ज को माफ किया था। इसके बाद से अन्य राज्यों के किसान भी कर्ज को माफ किए जाने की मांग कर रहे हैं।

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वहीं कर्ज माफी को लेकर केंद्र ने अपने हाथ पीछे खींच लिए हैं। केंद्र ने साफ कर दिया है कि वह किसी भी कीमत पर देश भर के किसानों का कर्ज माफ नहीं करने जा रही हैं, बल्कि इसके लिए राज्यों को अपने संसाधन खुद जुटाने होंगे। आखिरी बार यूपीए सरकार ने देश भर के किसानों का 70,000 हजार करोड़ रुपये का कर्ज माफ किया था।

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