अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में 15 मई को होगी सुनवाई, संवैधानिक पीठ की मांग हुई तेज़

नई दिल्ली:

चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस अब्दुल नजीर की बेंच ने अयोध्या विवाद मामले में अगली सुनवाई के लिए 15 मई की तारीख तय की है।

पहले यह सुनवाई 6 अप्रैल को होनी थी।

सुन्नी वक्फ बोर्ड के वकील राजू रामचंद्रन ने कोर्ट में दलील दी थी कि यह मामला एक बड़े संवैधानिक खंडपीठ को भेजा जाए।

Ayodhya case- Lawyer Raju Ramchandran, appearing for Sunni Waqf Board submitted to the Supreme Court that the matter be referred to a larger constitutional bench. Ramachandran further submitted that the issue needs larger consideration keeping in view that it is a national issue

— ANI (@ANI) April 27, 2018

रामलला विराजमान की तरफ से पेश हुए वकील हरीश साल्वे ने इस मांग का विरोध किया। वरिष्ठ वकील साल्वे ने कोर्ट में कहा, 'बार-बार कोर्ट में 1992 साल का हवाला दिया जा रहा है। हमारा देश 1992-1993 से आगे बढ़ गया है। राजनीतिक और धार्मिक रंग देने वाली दलीलों को कोर्ट के बाहर छोड़कर आएं। इस मामले को कोर्ट प्रॉपर्टी विवाद की तरह सुनें।'

Ayodhya Case: The Supreme Court three-judge bench headed by Chief Justice of India (CJI) Dipak Misra fixed the matter for further hearing on May 15

— ANI (@ANI) April 27, 2018

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट के 2010 के फैसले के खिलाफ दाखिल 13 याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है। 

चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस अब्दुल नजीर की बेंच इस बात पर विचार कर रही है कि क्या मामले से जुड़े एक अहम सवाल को संविधान पीठ में भेजा जाना चाहिए। ये मांग एक मुस्लिम पक्षकार की तरफ से की गई है।

 मुस्लिम पक्षकार ने 1994 में आए इस्माइल फारुखी फैसले पर दोबारा विचार की मांग की है।

सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले सुब्रमण्यन स्वामी, श्याम बेनेगल, अपर्णा सेन  की याचिकाओं समेत सभी 32 याचिकाओं को खारिज कर दिया था। 

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