हरियाणा: जघन्य अपराधों के निपटारा के लिए जल्द शुरू होगी योजना, CM खट्टर ने दी मंज़ूरी

नई दिल्ली:

हरियाणा सरकार ने जघन्य अपराधों की पहचान कर उनका तेज़ी से निपटारा करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है।

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने अपराधों को खत्म करने के लिए एक योजना को मंज़ूरी दी है। 'आइडेंटिफाइड क्राइम स्कीम' के तहत राज्य और जिला स्तरीय कमिटी बनाई जाएंगी। अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं उपायुक्त इन समितियों के अध्यक्ष होंगे।

एक अधिकारी ने बताया कि डकैत, मर्डर, आतंकी गतिविधियां, रेप, गैंगरेप, नाबालिग से बलात्कार, अपहरण जैसे अपराधों पर लगाम लगाने के लिए हरियाणा सरकार कड़े प्रयास कर रही है।

उन्होंने कहा कि हर महीने के पहले मंगलवार को जिला स्तरीय कमिटी की बैठक होगी। इस बैठक के दौरान कमिटी जघन्य अपराधों की पहचान करेगी और राज्य स्तरीय समिति को सिफारिशें भेजेगी जो इसे 'शिनाख्ती अपराध' की सूची में शामिल करने पर फैसला करेगी।

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राज्य स्तरीय कमिटी इन मामलों की समीक्षा करेगी और जांच या ट्रायल में रुकावटों को दूर करने के लिए कदम उठाएगी। इसके साथ ही विभन्न जिलों से रिपोर्ट होने वाले मामलों की संख्या की भी समीक्षा करेगी।

प्रवक्ता ने कहा कि जघन्य अपराध समाज पर गहरा प्रभाव छोड़ते है। अपराध नियंत्रण सुशासन का एक अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू है और नागरिकों के बीच सुरक्षा की भावना लाता है।

अतिरिक्त मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली राज्य स्तरीय समिति के फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला के निदेशक, जिला वकील और कानूनी यादगार निदेशक, सीआईडी महानिदेशक सदस्य होंगे।

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