शेल कंपनियों पर ऐसे नज़र रखेगी सरकार, पैन-ऑडिट की जानकारी के लिए किया करार
शेल कंपनियों पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने कमर कस ली है। इसके लिए मोदी सरकार ने आयकर विभाग और कंपनी मामलों के मंत्रालय के साथ करार किया है।
नई दिल्ली:
शेल कंपनियों पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने कमर कस ली है। इसके लिए मोदी सरकार ने आयकर विभाग और कंपनी मामलों के मंत्रालय के साथ करार किया है।
करार के तहत दोनों मंत्रालय कंपनियों से जुड़ी पैन और ऑडिट की जानकारियां एकदूसरे के साथ साझा करेंगे। सरकार को उम्मीद है कि इससे आयकर विभाग कंपनियों के लेनदेन पर नजर रखेगा।
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इससे शेल कंपनियों पर सरकार का नियंत्रण और आसानी से हो जाएगा। केंद्र सरकार ने इस बात की जानकारी एक बयान जारी कर दी है। सरकार ने बताया है कि इस करार के ज़रिए आयकर विभाग और कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय के बीच हुए इस करार का मकसद काले धन पर लगाम लगाना है।
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