भारत को झटका: टल गया शराब कारोबारी विजय माल्या का प्रत्यर्पण, 4 दिसंबर तक के लिए अदालत ने दी बेल

देश के करीब 17 बैंकों का 9,000 करोड़ रुपये से अधिक का कर्ज लेकर फरार हो चुके शराब कोराबारी विजय माल्या के प्रत्यर्पण की कार्रवाई को लेकर लंदन की अदालत वेस्टमिंस्टर की अदालत में सुनवाई हो रही है।

  |   Updated On : June 13, 2017 08:30 PM
विजय माल्या (फाइल फोटो)

विजय माल्या (फाइल फोटो)

ख़ास बातें
  •  विजय माल्या के प्रत्यर्पण पर लंदन के कोर्ट में सुनवाई शुरू
  •  देश के करीब 17 बैंकों का 9,000 करोड़ रुपये से अधिक का कर्ज लेकर फरार हो चुके हैं माल्या

New Delhi:  

देश के करीब 17 बैंकों का 9,000 करोड़ रुपये से अधिक का कर्ज लेकर फरार हो चुके शराब कोराबारी विजय माल्या के प्रत्यर्पण की कार्रवाई को लेकर भारत को बड़ा झटका लगा है। लंदन की वेस्टमिंस्टर की अदालत में सुनवाई के बाद उन्हें 6 जुलाई को फिर से पेश होने का आदेश दिया है।

इसके साथ ही विजय माल्या को कोर्ट ने 4 दिसंबर तक के लिए जमानत दे दी है। कोर्ट के इस फैसले के बाद माल्या की प्रत्यर्पण की कोशिशें पटरी से उतरती नजर आ रही हैं। 

सुनवाई के बाद माल्या ने कहा, 'आपके पास आरोपों को पुख्ता करने के लिए तथ्य नहीं है। ऐसे में आप अरबों पॉन्ड के बारे में सोचते रहिए।'

कोर्ट की पेशी के लिए पहुंचे विजय माल्या ने एक बार फिर से अपने ऊपर लगे सभी आरोपों से इनकार किया। माल्या ने कहा, 'मैं सभी आरोपों से इनकार करता हूं। मेरे पास अपने मामले को साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत हैं।' इस दौरान उनके बेटे सिद्धार्थ माल्या भी कोर्ट में मौजूद दिखे।

माल्या ने कहा, 'मुझे इस मामले में कुछ नहीं कहना है। मैं सभी आरोपों से इनकार करता हूं। मैंने किसी कोर्ट को गुमराह नहीं किया है।'

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भारत ने माल्या को प्रत्यर्पित किए जाने की मांग रखी है। कोर्ट के सामने भारत के वकील माल्या के खिलाफ दोनों देशों में किए जाने वाले अपराध का मामला उठाएंगे। माल्या पिछेल साल से लंदन में हैं।

भारत की मांग पर सुनवाई करते हुए पुलिस ने माल्या को गिरफ्तार भी किया था, लेकिन उन्हें तत्काल जमानत मिल गई थी।

इस बीच विदेश राज्यमंत्री वीके सिंह ने भगोड़ा घोषित किए गए शराब कारोबारी विजय माल्या के प्रत्यर्पण के बारे में संवाददाताओं से बात करते हुए कहा कि सरकार विजय माल्या के प्रत्यर्पण के लिए समय सीमा तय नहीं कर सकती। इस विषय में ब्रिटेन की सरकार की मंजूरी का इंतजार है।

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First Published: Tuesday, June 13, 2017 05:32 PM

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