GST से बदलेगा वित्तीय वर्ष, प्रधानमंत्री मोदी के विज़न पर सरकार की तैयारियां शुरु

नई दिल्ली:

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विचार को अमल में लाते हुए सरकार वित्तीय वर्ष को अप्रैल-मार्च से बदलकर जनवरी-दिसंबर करने की तैयारी में लग गई है। इसके तह्त अब मार्च-अप्रैल को वित्तीय वर्ष न मान कर जनवरी-दिसंबर ही माना जाएगा।

इससे वित्त वर्ष को कृषि उत्पादन चक्र से संबद्ध किया जा सकेगा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पिछले महीने ही नीति आयोग की संचालन परिषद में मुख्यमंत्रियों को संबोधित करते हुए जनवरी-दिसंबर वित्त वर्ष के विचार का समर्थन किया था।

अब इस पर सरकार अमल करने की तैयारी में लग गई है। सूत्रों के मुताबिक इस दिशा में काम चालू है और आगे इसमें तेजी आएगी। जीएसटी को जुलाई से लागू करना इसी के तह्त एक महत्वपूर्ण कदम होगा। बता दें कि सरकार जीएसटी को 1 जुलाई से लागू करने जा रही है।

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सरकार ने वित्त वर्ष को एक अप्रैल से एक जनवरी को स्थानांतरित करने के लिए पिछले साल एक उच्चस्तरीय समिति का गठन भी किया था।

इस समिति ने दिसंबर में अपनी रिपोर्ट दे दी थी। समिति ने इसमें बदलाव की वजह, विभिन्न कृषि फसलों की अवधि और उसके कारोबार पर असर, कराधान प्रणाली और प्रक्रियाओं, सांख्यिकी और आंकड़ा संग्रहण आदि पहलुओं को शामिल किया है। 

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प्रधानमंत्री के बयान के बाद मध्य प्रदेश बजट चक्र को जनवरी-दिसंबर करने वाला पहला राज्य हो गया है। इससे पहले इसी साल सरकार ने बजट को एक महीने पहले पेश करने परंपरा शुरू की है। इसके अलावा सरकार ने योजना और गैर योजना व्यय के भेद को भी समाप्त कर दिया है।

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